सरकारका नियामक निकायलाई अख्तियारका ४८ सुझाव

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका नियामक निकायहरूलाई विभिन्न ४८ वटा सुझाव दिएको छ। 

गत मंसिर ६ र ७ गते आयोग र सरकारका नियामक निकायहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरूबीच सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमपश्चात बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको हो। सरकारी निकायका अनियमितता रोक्न यस्ता सुझाव दिइएको आयोगले जनाएको छ। 

आयोगले सरकारी निकायहरूलाई एउटै आयोजना टुक्रा टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत वा विभिन्न वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्न सुझाव दिएको छ। सबै सार्वजनिक निकायहरूले समयमै नियमानुसार अनिवार्य लेखापरीक्षण गर्ने/गराउने तथा त्यस्तो नगर्ने निकायहरूलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने आयोगले जनाएको छ।

बिना प्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न पनि आयोगले सचेत गराएको छ। सबै सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेका सफ्टवेयरको 'सोर्स कोड' प्राप्त गरी आफ्नै कर्मचारीबाट नियन्त्रण वा प्रयोगको सुनिश्चितता गर्न पनि भनेको छ।
समग्रमा आयोगले दिएका सुझावहरू यस्ता छन्ः

यस्तै, आयोगले सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई पनि विभिन्न ४६ वटा सुझाव दिएको छ। गत कार्तिक १२ र १३ गते सचिव तथा प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया पश्चात बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सुझाव दिएको हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा किटानी भएको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न र  लापरबाही गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउन आयोगले सुझवा दिएको छ। यो व्यवस्थाको पालना नहुँदा हुने सरकारी हानि नोक्सानीउपर वित्तीय उत्तरदायी अधिकारी नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने आयोगले सचेत गराएको छ।

यस्तै, तीन तहका सरकारबिचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन  अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउन सुझाव दिएको छ।

समग्रमा सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई आयोगले दिएका सुझावहरू यसप्रकार छन्: