वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १६ प्रतिशत बेरोजगार, ४४ प्रतिशत फेरि बिदेसिने योजनामा

काठमाडौँ– एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामध्ये १६ प्रतिशत बेरोजगार रहेको तथा ४४ प्रतिशत फेरि वैदेशिक रोजगारीमै जाने योजनामा रहेको देखाएको छ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) र 'सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड माइग्रेसन' (सेसलाम)ले संयुक्तरूपमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। विभिन्न अन्तरसम्बन्धित कारकहरूले नेपाल फर्किएका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका आप्रवासी श्रमिकमध्ये ४४ प्रतिशतले आफू फेरि वैदेशिक रोजगारीमै जाने योजनामा रहेको बताएका छन्। स्थानीय श्रम बजारमा एकीकरण हुन नसकेर ५४ प्रतिशत, घरायसी खर्च धान्न अपर्याप्त आम्दानीका कारण बिदेसिन चाहनेको संख्या ८० प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर नेपालमा आफ्नै व्यवसाय थालेका तर त्यसमा घाटा भएर पुनः वैदेशिक रोजगारीमै फर्किन खोज्नेको संख्या २० प्रतिशत रहेको छ।

'फिर्ती, कमजोर पुनर्एकीकरण र पुनः आप्रवासन' विषयक उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले झन्डै ८० प्रतिशत श्रमिक आफ्नो आप्रवासनको लागि ऋणमा भर पर्ने गरेको देखाएको छ। पुनः वैदेशिक रोजगारीमा फर्किने योजनामा रहेका श्रमिकमध्ये पनि ५४ प्रतिशत ऋणकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामध्ये १६.५ प्रतिशत श्रमिक बेराजगार छन् भने ३७.६ प्रतिशत निर्वाहमुखी कृषिमा संलग्न छन्। अध्ययनले नेपाल फिर्ता आएपछि आप्रवासी श्रमिकले उच्च लाभ हुने काम पाउन नसक्ने, नेपालको श्रम बजारमा उनीहरूको सीप र ज्ञानको मेल नहुने र उचित कामका अवसरहरूको सम्भावित अभावलाई देखाएको छ।

जम्मा ९.२ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका आप्रवासी श्रमिकले आफूले आर्जन गरेको सीप नेपालमा प्रयोग गर्न सकिएको बताएका छन्। लगभग ३३ प्रतिशतले विदेशमा सिकेको सीप नेपालको श्रम बजारसँग सान्दर्भिक नभएको, २० प्रतिशतले नेपाली श्रम बजारमा समान काम उपलब्ध नभएको र ११ प्रतिशतले प्राविधिक भिन्नताहरूका कारण आफूले सिकेको सीप नेपालमा उपयोग हुन नसकेको देखाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ७२ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बचत गर्न सक्षम नभएको देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गन्तव्य देशहरूमा सामना गरेको विभिन्न प्रकारका समस्याहरू जस्तै करारपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा, काराबास, बेपत्ता भएका हराएकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका कारण उनीहरूले बचत गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। 

सरकारी कार्यक्रममा पहुँच कम
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकमा आप्रवासी श्रमिकको हितमा रहेका सरकारी कार्यक्रमबारे कम जानकारी भएको अध्ययनले देखाएको छ। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका रोजगार, उद्यम तथा वित्तीय योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। तर, झन्डै ५९ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकलाई सरकारद्वारा सञ्चालित वित्तीय योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी नै छैन।

सरकारद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बारे २५.७ प्रतिशतलाई मात्रै जानकारी भएको, २२ प्रतिशतलाई सीप र व्यावसायिक तालिम र १७.४ प्रतिशतलाई सहुलियतपूर्ण ऋण योजनाबारे जानकारी थियो। विभिन्न योजनाका बारेमा सुनेका १३.३ प्रतिशतले मात्रै योजनाबाट लाभ लिएका छन्।

सन् २०१४ देखि २०२२ सम्म पीएनसीसीमा दर्ता भएका व्यक्तिहरूमध्ये १०९ नेपाली आप्रवासी श्रमिकसँगको अन्तर्वार्तामा यो अध्ययन तयार पारिएको हो। कम संख्यामा नमूना सर्वेक्षण गरिएको भए पनि यसले वास्तविक अवस्था देखाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए। 

“सानो स्याम्पलमा पनि अध्ययन वास्तविकताको एकदमै नजिक छ, अहिले श्रमिकको पुनर्एकीकरणको विषयलाई सबै क्षेत्रबाट हेर्न जरुरी छ,” उनले भने “कसरी हुन्छ श्रमिकको पुनर्एकीकरण आवश्यक छ।” सचिव भण्डारीले मन्त्रालय 'अबको जीवन स्वदेशमै' भन्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको पनि बताए।