योजना आयोगले स्वीकृत गर्‍यो बजेट ‘क्यालेन्डर’ परिमार्जन प्रस्ताव, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी

काठमाडौँ– सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया (बजेट क्यालेन्डर)लाई हेरफेर गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बर्सेनि जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर बजेट घोषणाअघि अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने सिद्धान्त र प्राथमिकता र राष्ट्रपतिले पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि समय अभावमा संसद्मा न्यून मात्र छलफल हुने गरेको र औपचारिकतामै सीमित भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले ‘बजेट क्यालेन्डर’ परिमार्जनसहितको प्रस्ताव तयार पारेको हो।

बजेट क्यालेन्डरलाई परिमार्जन गर्न दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको भदौ ११ गते बसेको बैठकले योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालय, बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रेखा दास सम्मिलित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मंसिर २५ गते बसेको आयोगको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट निर्माण प्रक्रियालाई केही परिमार्जनसहितको प्रस्ताव तयार पारिएको अध्ययन समितिका संयोजक फुयाँलले जानकारी दिए।

अध्ययनले समितिले संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन परिमार्जनसहितको समय निर्धारण गर्ने कोशिश गरेको उनले बताए।

“राष्ट्रपतिले संसद्मा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको ठोस समय छैन, तर बजेट आउनुभन्दा ७ देखि १५ दिनअघि पेस गर्नेगरेको विगतको अभ्यास छ। त्यतिबेला संसद्ले खासै गृहकार्य गर्न नसक्ने हुँदा यिनै विषयलाई हेरेर हाल रहेका विद्यमान दुई वटा कानूनमा केही संशोधन गर्नुपर्ने तालिका मिलाएका छौँ,” फुयाँलले भने।

पहिलो, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले संसद्मा विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राय सुझाव संसद्बाट दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई ३ महिनाअगाडि अर्थात् फागुन १५ गतेभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

ऐनको दफा ११ को उपदफा २ मा बजेट तथा सरकारको कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय संसद्ले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नु वा हटाउनुपर्ने आवश्यक देखेमा ७ दिनभित्र सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने उल्लेख छ। अध्ययन समितिको प्रस्तावमा ३० दिनभित्र पठाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले वैशाख १० गतेभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ।

अर्को, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १४ मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुअगावै अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। “१५ गते बजेट सम्बोधन हुने १३/१४ गते आर्थिक सर्वेक्षण आउने व्यवस्था थियो, यसले गर्दा संसद्मा राम्रोसँग रिभ्यु गर्न, छुटेका कुरा सम्बोधन गर्न नपाइने हुनाले कम्तिमा सात दिनअगाडि पेस गर्नुपर्छ भनेका छौँ,” फुयाँलले भने। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा पनि संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेट तर्जुमादेखि संसद्मा संशोधनसम्मको कार्यतालिकालाई व्यवस्थित गर्नेगरी नयाँ प्रस्ताव तयार पारिएको फुयाँलको भनाइ छ। समितिले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको आय र व्यय (बजेट) पेस हुने समयको बीचमा ‘ग्याप’ हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बुँदा नम्बर २९ मा आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेटसीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ। यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर पर्याप्त छलफल गरी सदस्यहरू(प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा)बाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

योजना आयोगको बैठकबाट पास भइसकेको यो प्रस्ताव केही दिनमा नै सरकार (मन्त्रिपरिषद्मा) पठाउने तयारी गरेको छ। बजेट क्यालेन्डर बाध्यकारी एवं समितिले दिएको सुझाव बाध्यकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि एव वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐन संशोधनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लैजाने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा लैजानुपर्छ। उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्न सक्ने आयोगको भनाइ छ।