०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिलाई अल्पसंख्यकमा राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिलाई सरकारले अल्पसंख्यकमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई अल्पसंख्यकमा राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

“राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकका रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ,” उनले भनिन्।

सरकारले सामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लाई पनि स्वीकृत गरेको छ। सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति–२०७९ र राष्ट्रिय बालबालिका नीति–२०७९ पनि सरकारबाट स्वीकृत भएको शर्माले जानकारी दिइन्।