सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा, पुस १२ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ– परमादेशबमोजिम अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून नबनाएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको २०७५ पुस १० गतेको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म कानून नबनाएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। 

उनले मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई विपक्षी बनाएका छन्। उक्त मुद्दाको पुस १२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।

अदालतको आदेशमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्न गराउन भनिएको थियो।

“आदेशको कार्यान्वयन नगरी वषौँदेखि विपक्षीहरू बसेकोले अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरेको हकमा अवहेलनामा हदैसम्मको कैद तथा जरिबानासमेत गरी पाऊँ साथै आजसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,” उनले मुद्दामा माग गरेका छन्।