समस्यामा पोल्ट्री व्यवसायी: भन्छन्– व्यवसाय जोगाउने/समाप्त पार्ने राज्यको हातमा छ

चितवन– पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेल अण्डा उत्पादक किसानलाई संगठित गरेर बजारीकरणमा लागेको एक वर्षभन्दा बढी भयो। आफ्नो खोरमा राखेका चार लाख कुखुराले दिएको अण्डाले मूल्य नपाएपछि बजारीकरणका लागि ७४ जिल्ला पुगे।  

यद्यपि, अहिले पनि अण्डाको लागत मूल्य पाउन अझै सकेको छैन। कोभिड महामारीपछि निरन्तर नोक्सानमा अण्डा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन्। उनको नेतृत्वमा बनेको नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले बजारीकरणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

पोखरेलका अनुसार प्रतिक्रेट (३० वटा) अण्डाको लागत मूल्य ४२० रुपैयाँ हाराहारी पर्छ। तर, प्रतिक्रेट ३७० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चार वर्षअघि दैनिक ६० हजार कार्टुन (एक कार्टुनमा सात क्रेट) अण्डा उत्पादन हुने गरेकामा अहिले घटेर २४ हजार कार्टुन हाराहारीमा झरेको छ। एक हजार ४०० हाराहारी फार्मबाट घटेर ३०० मा झरेको जनाइएको छ। ठूला फार्म सञ्चालनमा आएकाले धेरै अण्डा देखिए पनि फार्मको संख्या निकै घटेको छ।

किसान र व्यवसायीको अवस्था निकै खस्किएर व्यवसाय धान्ने  संघर्षमा रहेका छन्। आत्मनिर्भर यस व्यवसायलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेमा समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। भने, “अझै पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सक्यो भने व्यवसाय जोगिन सक्छ।”

 अर्का व्यवसायी राजेन्द्र लामिछानेले पोल्ट्रीजन्य उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा नियमित नोक्सान बेहोर्नुपरिरहेको बताए। धेरै किसान विस्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ। उनको भनाइमा विगतको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा घटेका छन्। ब्वायलर प्यारेन्ट ४५ प्रतिशत, लेयर्स प्यारेन्ट ४३ प्रतिशत र अण्डाको उत्पादन ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। किसानसँग कुखुरा पाल्न आर्थिक अभाव भएको उनको भनाइ छ। 

साना किसान यो व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन्। ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी पनि बैंकको ऋणको भरमा छन्। उनीहरूलाई बैंकको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पीर छ। बैंकको ऋण टिकाउनैका लागि कतिपयले कुखुरा पालिरहेका छन्। नेपाल अण्डा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योग संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले भने, “धेरै विस्थापित भए। जति छन्। उनीहरूमध्ये आधाले बैंकलाई देखाउनकै लागि मात्रै कुखुरा पालिरहेका छन्।”

पोल्ट्री महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको यो व्यवसाय समाप्त भएर जाने अवस्थामा पुगेको बताए । राज्यले व्यवसायीका समस्या बुझ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको उनको भनाइ छ। “सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्‍याएका छौँ। हाम्रा कुरा कसैले सुनेन,” उनले भने।

नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा दुई खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको बताए। समयमै राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेमा व्यवसाय पूरै समाप्त हुने उनको भनाइ थियो। “आत्मनिर्भर रहेको यो व्यवसाय जोगाउने वा समाप्त पार्ने भन्ने राज्यको हातमा छ,” उनले भने। 

कोभिड अघिसम्म ३४४ वटा ह्याचरी रहेकामा अहिले ११७ मा झरेका छन्। तीमध्ये पनि ८० हाराहारीले मात्रै चल्ला उत्पादन गर्ने गरेका छन्। लेयर्स चल्लाको उत्पादन लागत मूल्य ५५ रुपैयाँ प्रतिगोटा पर्छ। तर, अहिले ४५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री गर्न बाध्य रहेको व्यवसायी बताउँछन्। सातामा लेयर्स चल्ला तीन लाख उत्पादन हुने गरेकामा अहिले एक लाख २५ हजार र ब्वायलर चल्ला सातामा ४५ लाख उत्पादन हुने गरेकामा अहिले २० लाख मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। 

भारतीय खुल्ला सिमानाबाट अवैध रूपमा आउने पोल्ट्रीजन्य पदार्थ, बैंकको बढ्दो ब्याजदर, नागरिकमा घटेको क्रयशक्ति, कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सारलगायत कारण यो व्यवसाय टिक्न मुस्किल भएको हो।

यससँगै पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको मूल्य नबढ्नु र पोल्ट्रीका लागि आवश्यक दाना, औषधि, कच्चापदार्थको मूल्य बढ्नु र जनशक्तिको पारिश्रमिक थपिँदै जानुले सन्तुलन कायम गर्न नसकेर व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको किसान बताउँछन्।