नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अनुमति दिन नहुनेमा सांसदको जोड

काठमाडौँ– सांसदहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान नगरी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अनुमति दिन नहुनेमा जोड दिएका छन्। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले भएका विश्वविद्यालयमै पढ्ने विद्यार्थी नभएको, ती विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार्नसमेत नसकिएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु उचित नहुने बताएका हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बेथिति र कमजोरी नसुध्रेको, विभिन्न विभागको विषयगत परीक्षाको परीक्षाफल समयमा प्रकाशित नहुने तथा परीक्षा नहुनेजस्ता समस्या समाधानका लागि पहलसमेत नभएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय किन आवश्यक पर्‍यो? भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीलाई प्रश्न गरे। 

उनीहरूले विश्वविद्यालय बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताहरूको नभई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भएकाले सरकारले यो आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले अनुमति दिए पनि पढाउन विद्यार्थी अभाव हुने सांसदहरूको भनाइ थियो।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले नयाँ विश्वविद्यालयले पढाउने विद्यार्थीहरू विदेशबाट ल्याउने हो? भन्दै प्रश्न गरे। उनले गाउँहरू खाली भएकाले केही वर्षमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नै नहुने अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता नभएको तर्क गरे।

नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नै हो भने स्रोतसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पहिल्यै यकिन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक औँल्याउँदै उनले नेपाली विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउन सके मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालमै रहेन बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्न नहुने मत राखे। हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयभन्दा नयाँपन नभए नयाँ विश्वविद्यालयका लागि अनुमति दिन नहुने उनको भनाइ थियो। 

संविधानले रोजगारमुखी, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विश्वविद्यालयले काम गर्नुपर्ने भनेको भन्दै त्यो गर्न नयाँ विश्वविद्यालय सक्षम हुनुपर्ने उनले बताए। पुराना विश्वविद्यालयभन्दा फरक सरकारी व्यवस्थापन बाहिर रहेर विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव परिवर्तन गरेर फेरि सरकारी खर्च र व्यवस्थापन जोडेर प्रस्ताव आएको बताउँदै उनले विश्वविद्यालय नाफारहित कसरी हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे।

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले अहिलेको समाज, पार्टीबाट निर्देशित, लिडरबाट शासित र कर्मचारीबाट तल पारिएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालयमा त्यो प्रभाव प्रवेश गर्छ कि गर्दैन? भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले नयाँ विश्वविद्यालय यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्दैन भन्ने आधार कति छ? स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन्। उनले विश्वविद्यालय बनाउने राजनीतिक दलका नेताले नभई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हो भन्दै सरकारले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यक औँल्याइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाली विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्याका विषयमा शिक्षामन्त्री सहमत भए ती समस्या हल गर्न के काम गर्दै हुनुहुन्छ? भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले पुराना विश्वविद्यालयका बेथिति स्वीकार गरेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिने नभई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका समयमा परीक्षा नहुने र परीक्षाफल प्रकाशन हुने समस्या तत्काल हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।