बलात्कृत बालिकामाथि अनवरत अत्याचार

तथाकथित न्यायमूर्तिको आदेश सम्झिँदै सुत्दा निद्रा पनि बिथोलियो, बिहान चारै बजे उठेर फेरि ‘सिर्फ एक बन्दा काफी है’ हेरेँ। जाहेरी दर्खास्त प्रहरीमा दर्ता भई आरोपी समातिएपछि अभिभावकबाटै थप यातना भोगेकी बलात्कृत बच्चीलाई भोकभोकै डेरामा थुनिएको फोन कलले तीन साताअघि बेचैन बनाएको थियो। पुलिसले बच्चीलाई अभिभावकबाट छुट्ट्याई पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुर्‍याएको खबर सुनेपछि हल्का राहत महसुस गरी यही सिनेमा पुनश्च हेरेको थिएँ। 

नाबालिग उमेरमा बलात्कृत नानीले पाँच वर्षको संघर्षबाट न्याय पाएपछि ‘द इन्ड’ हुने भएकाले नानी बलात्कारको खबर सुनेपछि बेचैन मनले यही सिनेमा खोज्छ। अपूर्वसिंह कार्कीको निर्देशनमा बनेको बलिउड सिनेमा आशाराम बापु भनिने आशाराम थाउमल हर्पलानीद्वारा बलात्कृत नाबालिग नानीको मुद्दा निःशुल्क र निष्ठापूर्वक लडेका वकिल पिसी सोलंकीको ‘बायोपिक’ हो। सिनेमाले पीडितासहित परिवारले न्यायका लागि अदम्य साहसपूर्वक गरेको संघर्षको कथा पनि कहन्छ। वकिलको बायोपिक भएको हुनाले घटनाको अनुसन्धानमा पुलिसले देखाएको तदारुकता, गम्भीरता र संघर्षका कथाहरू खासै समावेश छैनन्। सोलंकीले बच्चीलाई न्याय दिलाउन गरेको अथक मिहिनेत वरपर फिल्म घुम्छ। 

तैपनि २० अगष्ट २०१३ को राति ११ बजे दिल्लीको कमलानगर थानामा जिरो एफआईआर (संवेदनशील अपराधमा पायक पर्ने पुलिस चौकीमा दिइने जाहेरी निवेदन, अत्यावश्यक प्रारम्भिक परीक्षणपछि सम्बद्ध अड्डामा ‘केस ट्रान्सफर’ हुन्छ) दर्ता गर्न पुग्दा महिला प्रहरीले गरेको ‘रेस्पोन्स’, बलात्कार भएकै हो भन्ने लागेपछि मिडियालाई गरिएको सूचना ‘लिक’, तत्कालै मेडिकल परीक्षण, मामिला दर्ता र सम्बद्ध अड्डामा हस्तान्तरण द्रुत गतिमा अघि बढाइएको आदि कारबाहीले पुलिसको गम्भीर सक्रियता देखिन्छ नै। 

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतद्वया चञ्चला मिश्र र मुक्ता पारिखले मुद्दालाई बलियो बनाउन गरेको परिश्रम, तिनले सहेका धाकधम्की, हत्यासमेतको योजना (हत्याको लागि सुपारी दिइएको खुलासापछि तिनलाई कमान्डो सुरक्षाको घेरामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो), ‘क्रस इक्जामिन’ को नाममा पटक–पटक अदालतको कठघरामा उभ्याएर दिइएका सास्तीमा अर्को घच्चीको सिनेमा बन्ने कथा छन्।     

यतिबेला काठमाडौँकी चौध वर्षीया कल्की (परिवर्तित नाम) का लागि परिस्थिति आशारामद्वारा बलात्कृत नानीको भन्दा कता हो कता प्रतिकूल पर्न गएको छ। शुरू भएको दुई महिना प्लस भइसक्दा पनि अत्याचारको शृंखलामा विराम लागेको छैन। उनी बारम्बार बलात्कृत भइन्। सुनाए बाउआमालाई छप्काएर टुक्रा–टुक्रा पारिदिने धम्कीले डराएर मुखै खोल्न सकिनन्, डेढ महिनाको अन्तरालमा पटक–पटक बलात्कृत भइरहिन्। कान्ति बाल अस्पतालमा मेडिकल परीक्षण गर्ने डाक्टरले नै बच्चीले हरेक एकाध दिनमा आफू बलात्कृत भएको बताएको र परीक्षणले सो प्रमाणित गरेको रिपोर्ट दिएका छन्। 

घरमै बोलाएर पढाइदिने छिमेकी किशोरीले उनको मानसिक अवस्था विचलित देखेर सोधीखोजी गर्दा पीडितले बल्ल मुख खोल्न सकेकी थिइन्। तिनै किशोरीको परिवारले पुलिस अड्डासम्म पुर्‍याएर पुलिसले सोधपुछ गर्दा प्रथम दृष्टिमै बलात्कार भएको देखिएपछि अभिभावकलाई बोलाई जाहेरी दर्खास्त हाल्न लगाइएको थियो। “हामीलाई छोरीले केही भनेकै थिइन,” शुक्रबार भेट्दा कल्कीका बुवा भन्दै थिए, “उसमाथि अत्याचार भएको कुरा पुलिस अफिसमा पुगेपछि सुनेको हुँ।”     

बलात्कारको शृंखला चलाइरहेका हिमाल शाही पक्राउ परेपछि उनको परिवार र नातागोता मुद्दा डिसमिस बनाउन खटिइहाले। एकजना ज्वाइँ पर्ने पुलिस हुँ भनेर आए, अर्का काकाससुरा वकिल हुँ भनेर देखा परे। सबै मिलेर छोरीलाई पुलिसअड्डा गएर ‘मलाई केही गरेको छैन’ भन्न लगाऊ भनेर दबाब दिन थाले। बच्चीको पढाइको जिम्मा लिने, नगद पनि दिने भन्दै लोभ्याए। अटेर गरे छोरीको बिहे हुँदैन, भविष्य अन्धकारमय हुन्छ भनेर अत्याए। दुश्मनी मोल्न तयार हुनुपर्छ भनेर तर्साए। बच्चीमाथि तदनुरूपकै दबाब अभिभावबाटै पर्न थाल्यो। 

पीडितमाथि अति उपर अत्याचार भइरहेको जानकारी उनलाई पुलिस अड्डासम्म पुर्‍याउने किशोरीमार्फत थाहा भएपछि सक्रिय भएको पुलिसले बच्चीलाई बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सीवीन)को पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुनर्स्थापित गरेपछि चाहिँ अनवरत अत्याचारको शृंखलामा विराम लाग्ने अपेक्षा थियो, तर लागेन। सीवीनका प्रवक्ता सागर भण्डारीका अनुसार बच्चीका अभिभावक भेट्ने बहानामा पुग्छन् र ‘घर हिँड, केही भएको छैन भन्दे’ भनेर दबाब दिन्छन्। ‘धनीमानीका छोराछोरी पढ्ने भानुभक्त स्कुलमा पढ्न पाउँछेस्’ भनेर लोभ्याउन खोज्छन्। बिहीबार त हदै भयो, बच्चीका हजुरआमा र काका (सैनिक) ले जबर्जस्ती घर लैजाने प्रयत्न गरे। घर पुगेपछि यातनाको अर्को शृंखला चल्ने भयले बच्ची आफ्नै अभिभावकसँग बस्न राजी छैनन्।

कल्कीका बावुआमा मजदुरी गरी काठमाडौँमा भन्छासहित दुइटा कोठाको डेरामा जीविका चलाउने परिवार हो। आशारामद्वारा बलात्कृत नानीको परिवार ढुवानी व्यवसायी थियो, १० वटा त ट्रक थिए। जुनबेला छोरीमाथि अत्याचार भएको थाहा पाए, तत्क्षण नै उनीहरू न्यायको संघर्षमा सक्रिय भइहाले। जिरो एफआईरआरदेखि सेसन कोर्ट (जिल्ला अदालत) को फैसला नआउन्जेलका पाँच वर्षमा पीडित परिवारले धम्की त कति सहनु पर्‍यो–पर्‍यो। आर्थिक रूपमा तबाह गर्न कैयौँ साजिश रचियो। पीडिताका बावुका व्यापारिक साझेदारले साझेदारी तोडे।

उनले कुनै बिजनेश नपाऊन् भनेर आशारामका भक्तजनले बहिष्कार अभियानै चलाए। “त्यो परिवारबाट मेरो टिमले साहस र ऊर्जा प्राप्त गर्थ्यो,” त्यतिबेला जोधपुर जिल्लाको प्रहरीप्रमुख रहेका अजय लाम्बाले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “कुनैबेला थाकेर खुइय्य गर्दा पनि न्याय दिलाइदिन गुहारिरहेकी ती बच्चीको चेहरा आँखासामु नाच्न थाल्थ्यो, त्यो परिवारको अदम्य साहस सम्झिनेबित्तिकै अनुसन्धानकर्मीहरूको थकान मर्थ्यो, स्फूर्ति पलाउँथ्यो।”

आशारामपीडित नानी बालिग हुने उमेरको नजिक–नजिक पुगिसकेकी थिइन्। बलात्कारपछि बाउआमालाई मारिदिने आशारामको धम्कीका बाबजुद भोलिपल्टै आमालाई सुनाइन्। कल्की त १४ वर्षकी मात्र, डेढ महिनासम्म बारम्बार अत्याचार हुँदा पनि भन्न सकिनन्। शाहीले स्कुलनजिकैको गोरेटोमा पछार्दा उनको घुँडामा चोट लाग्यो, अभिभावकले उपचारमा चासो दिएनन्। शुक्रबारै सीवीनले उनको घुँडाको ‘एमआरआई’ गराउँदा गम्भीर आन्तरिक चोट देखियो। 

आशारामपीडित नानीले सेशन कोर्टको फैसलाले न्याय पाएको अनुभूति गरी अजय लाम्बालाई फोन गरेर भनेकी थिइन्, ‘आई क्यान नाउ लिभ माई लाइफ विथ कन्फिडेन्स’ (म अब आत्मविश्वासपूर्वक जिउन सक्छु)। कल्कीले कसैलाई त्यस्तो आभार व्यक्त गर्न पाउनेमा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ। थुनछेकको पेसीमै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले सोमबार (पुस २ गते) अभियुक्त शाहीलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका छन्। 

नाबालिग (त्यो पनि १४ वर्षकी मात्र) बलात्कारको मुद्दामा पीडिताको बयान नै बलियो प्रमाण मानिनेमा ढकालले योनीमा देखिएका आला घाउहरूको विवरणसहित बलात्कार भएको ठोकुवा गरिएको मेडिकल परीक्षण रिपोर्टलाई बेवास्ता गरी शुरूमा घटना भएको भनिएको दिन घटस्थापना परेकाले स्कुलबाट फर्किएको कुरा नमिलेको र वारदात भएको ठाउँ सार्वजनिक स्थल भएकाले त्यस्तो हुन सम्भव नहुने भन्दै थुनामुक्त गरिदिएका हुन्। 

‘योनी च्यातिएको, दायाँ–बायाँ भाग रातो भएको र त्यहाँ योनीको झिल्लीका टुक्राहरू भेटिएको’ मेडिकल रिपोर्टमा भनिएको छ। यसैले त बालिकाले एकाध दिन बिराई बलात्कृत भएको आफूसमक्ष बताएको समेत उल्लेख गरी मेडिकल रिपोर्ट दिएका डाक्टर नै शाही थुनामुक्त भएको सुनेपछि विस्मित देखिए। पहिलो चोटि स्कुलबाट फर्किंदा बलात्कार भएको भनिएकोमा उक्त दिन घटस्थापना परेकाले मिलेन भन्ने तर्कलाई मुख्य आधार बनाएर शाहीलाई थुनामुक्त गरिएको छ भने मंसिर ९ गते अन्तिम चोटि बलात्कृत भएको भनिएकोमा मेडिकल रिपोर्टमा ८ गते लेखिएकाले थुनामुक्त गर्नुपर्ने आदेश न्यायाधीश ढकालले लेखेका छन्। प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई समेत उनले बलियो आधारका रूपमा लिएका छन्। 

हुन त जिल्ला अदालतको आदेश, फैसला अविष्यमा अरूले अनुसरण गर्नुपर्ने नजिर हुँदैनन्। तर कल्कीको मुद्दामा शाही पुर्पक्षका लागि थुनामा जान नपर्ने हो भने अब मिहिनेत/मजदुरी गरी जीविका चलाउने परिवारका कलिला बच्ची बलात्कृत भए न्याय माग्न नगए हुन्छ। कल्कीलाई उद्धार गरी सीवीनमा पुर्‍याइएको अघिल्लो दिन पुलिससमेतको समूहले उनलाई बुवासँगै वारदात भएको गोरेटोमा लगेर ‘यस्तो ठाउँमा पनि त्यस्तो काम हुन्छ? त्यस्तो सोझो मान्छेलाई नफसाऊ’ भनेका थिए (बच्चीले पुलिससमक्ष पुर्‍याउने किशोरीलाई बताएको)। महिला सेल हुँदै बच्चीसँगको सोधपुछमा मुद्दा फाँटका कुनै ‘जुंगामुठे’ पुलिस संलग्न भएका छन्। 

‘न्यायमूर्तिहरू’को विवेक ‘मिडिया ट्रायल’ भई सामाजिक सञ्जालमा समेत काफी चर्चा भएका मुद्दामा मात्र लाजोगालोले पीडितको पक्षमा आदेश/फैसला दिने दिशातिर चिप्लिन थालेको त होइन? नत्र प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई समेत बलियो आधार मानेर अभियुक्तको पक्षमा फैसला दिन न्यायालय ‘निडर’ छ भन्ने सन्देश शाहीलाई थुनामुक्त गरेर किन दिइन्थ्यो र? अवकाशप्राप्त प्रहरी हवल्दार शाही काठमाडौँमा सामान्य किराना दोकान/खाजाघर चलाएर जीविका गर्ने जुम्लाका स्थायी वासिन्दा हुन्। उनका लागि न्यायालयको ‘सफ्ट कर्नर’ किन देखियो? 

काठमाडौँमै नाबालिगमाथि सामूहिक बलात्कारको अर्को मुद्दा अनुसन्धानको चरणमा छ। यसमा त निजी गाडीमा नाबालिग नानीलाई रिसोर्ट पुर्‍याएर बलात्कार गर्ने ‘ढाडेहरू’ आरोपी छन्। एकजना बर्दीधारी पुलिसलाई रिसोर्टमा बोलाएर पीडिताका आफन्तलाई ‘केस मिलाऔँ’ भन्ने रिसोर्ट मालिक पनि थुनिएका छन्। त्यस मुद्दाका आरोपीहरूको आर्थिक अवस्था त पूर्वहवल्दारको भन्दा उच्चस्तरकै होला। अनि आफन्तको डेरामा बसेर पढ्दै गरेकी पीडिता नानीले कसरी न्याय पाउलिन्? 

१४ वर्षीया बच्चीको मुद्दामा शाही थुनिएपछि मुद्दा मिलाउन दबाब दिने उनका ज्वाइँ प्रहरी, सोझो मान्छेलाई नफसाऊ भन्ने प्रहरी र अर्को घटनामा सामूहिक बलात्कार भएपछि रिसोर्ट मालिकले बोलाएपछि बर्दीमै पुगेर पीडिताका आफन्तलाई कुरा मिलाऔँ भन्ने प्रहरी पहिचान गरी कारबाही नगरे प्रहरी संगठन नै यस्तो जघन्य अपराधविरुद्ध कसरी जागरुक हुन्छ? कल्कीलाई बयान फेर्ने प्रयोजनका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रबाट जबर्जस्ती घर ल्याउन खोज्ने सैनिक काकालाई केही नभन्ने हो भने अरू धेरै कल्कीहरूविरुद्ध बलात्कारपछि पनि कहर जारी रहने छ।   

आशारामले १५ अगस्ट २०१३ मा गरेको बलात्कारको अनुसन्धानको क्रममा जोधपुर पुलिसले अघिल्लो दिन १४ अगस्टमा पनि मेरठबाट परिवारसहित आएकी उस्तै उमेरकी एक नानीमाथि बलात्कार भएको भेउ पायो। परिवारसित सम्पर्क पनि गर्‍यो, तर परिवार उजुरी गर्न तयार भएन। यता, कल्कीले ट्युसन पढाउने किशोरी अनि पुलिससँग प्रारम्भिक सोधपुछमा उनकै उमेरकी नजिककी नातेदारलाई पनि युनिश थापा नामको २४/२५ वर्षीय युवकले बलात्कार गरी भिडियोसमेत बनाएको सुनाएकी थिइन्। तर ती पीडितालाई उनका अभिभावकले ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ को कारण देखाउँदै काठमाडौँबाट अन्तै पठाइदिएका छन्। तिनको अभिभावक पत्ता लगाई काउन्सिलिङ गरेर कानूनी कारबाहीको पहल नहुँदा भोलि त्यो ‘ढाडे’ले खिचेको भनिएको भिडियो सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेरै अत्याचारमाथि अत्याचार गर्ने खतरा छ।   

पीडित/पीडकमध्ये कोही ‘हाइप्रोफाइल’ नभए वा ‘भाइरल केस’ नबने बच्ची बलात्कारको घटना कुनै न्युज नै नहुने स्थिति देखिँदैछ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन चाहनेदेखि सन्दीपलाई ‘न्याय’ दिलाउन खोज्नेहरू सक्रिय हुने गर्छन्। अलि अघि नाबालिग उमेरमा बलात्कृत भएकी नानीले बालिग भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा पोखेको पीडा भाइरल भयो। कानूनी कारबाही अघि बढ्यो नै, मेडिकल परीक्षणमा केही नदेखिने भए पनि पीडिताको बयानलाई नै मुख्य आधार मानेर जिल्लाका साथै उच्च अदालतले पनि आरोपी मनोज पाण्डेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामै पठाउने आदेश गर्‍यो। 

जिल्ला अदालतले त पाण्डेविरुद्धको अभियोग ठहर्‍याई नै सकेको छ। १४ बर्षीया बच्चीको केसमा मिडियाको पनि चासो देखिएन। मिडियाले हाइप्रोफाइल भएको वा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको बलात्कारलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। मिडियाले चासो नदिएपछि न्यायाधीश अझ निस्फिक्रीसँग ‘निडर’ हुने अवस्था देखियो। केही समयअघि बाहिरिएको दलाल–न्यायाधीश अडियो संवादमा दलालले ‘झ्याप्राक्कै करोड’ भन्दै घूस अफर गर्दा न्यायाधीशले ‘हुन त हुन्तो, तर मिडियाले लेख्दिन्छन्’ भनेकै त थिए। 

आशारामको वकिलको रूपमा भारतकै चर्चित वकिल राम जेठमलानीसहित वरिष्ठ र विख्यात वकिलहरू (अहिले स्वर्गीय) को सेशन कोर्टमा लर्को लागेको थियो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिसकेका नेता, पूर्वमन्त्री, सांसद तथा वकिल डा. सुब्रहमण्यम स्वामीले चर्चहरूको धर्मान्तरणमा अवरोध उत्पन्न गरेको हुँदा आशारामलाई फसाउन खोजिएको बयानबाजी गरे नै, अदालतमा बहससमेत गर्न पनि पुगे। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी पीडिताको पक्षमा उभिँदै आशारामलाई कारबाहीको माग गरिरहेका बेला कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद चाहिँ आशारामको वकिल बनेका थिए, पार्टी र पेसा अलग कुरा हुन् भन्दै।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसीले पनि जिल्ला अदालतमा बहस गर्न अप्ठ्यारो ठानेनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता उदय उमेश ललितले त आशारामको पक्षमा वकालत गरेको अलि दिनपछि भारतको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पाई वकालत जीवनै टुंग्याएका थिए। अर्का घागडान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा पनि जोधपुर जिल्ला अदालत पुगेका थिए। अहिले काठमाडौँमा निम्न मध्यमवर्गीय पूर्वहवल्दार प्रतिवादी भएको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता सहितका अग्ला वकिलहरूको लर्को त थिएन, तापनि अधिवक्ताहरू पदमबहादुर शाही, राममाया लामिछाने, राष्ट्रविमोचन तिमल्सेना र हरिराज अधिकारीले कल्कीले कराँते सिकेका कारण मेडिकल रिपोर्टमा बलात्कार भएको रिपोर्ट आएको जिकिर गरे।   

ढकाल श्रीमान‍्को आदेशपछि आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आदेशको पाँचौँ दिनमै पुनरावेदनको प्रक्रिया शुरू गरी तदारुकता देखाएको छ। तर बच्चीले प्रारम्भिक चरणमा अभियुक्त शाहीले घरमै बोलाएर पनि बलात्कार गरेको भनी पुलिससमक्ष बताएको कुरा अभियोगपत्रमा पढ्न पाइएन। छोरीले त्यस्तो सुनाउँदा पत्यार नलागेर कोठामा ‘के के देखिस्’ भनेर सोध्दा ‘एउटा बक्स पलङ र खुट्टे पलङ’ थियो भनेपछि पत्याएको बच्चीका बुवा बताउँछन्। 

कोठामै पनि बलात्कार भएको अभियोगपत्रमा लेखिएको भए न्यायाधीशले सार्वजनिक स्थलमा बलात्कार हुन सक्दैन भन्ने आधार लिन सक्तैनथे कि! कल्कीले थर्थरी काम्दै आफूमाथि शाहीले गरेको अत्याचार सुनाउँदै गर्दा महिला प्रहरीले मोबाइलबाट भिडियो खिचेका थिए। त्यही बयानबाट बलात्कार भएकोमा विश्वस्त भई जाहेरी दिन लगाइएको थियो। प्रमाणका रूपमा नराखिने भए त्यो अथवा त्यस्तो भिडियो किन खिच्ने? भिडियोको बयानमा बच्चीको हालत देखाइदिँदा न्यायाधीशको मनमा पनि ‘हरि’ आउँथ्यो कि?