डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद टुंग्याउन अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ– निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विवाद टुंगोमा पुर्‍याउन निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि रहने गरी अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको हो।

विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए/नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभिन्नता हुँदा लामो समयदेखि यो विषय अल्झिएको महासंघले जनाएको छ। यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीको भनाइ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

“उद्यमी व्यवसायीहरू डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छन्। यसबारे कानूनी रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न हुँदैन,” महासंघले भनेको छ।

महासंघले उक्त विवाद टुंगोमा नपुगेसम्म विद्युत् नकाट्न तथा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न पनि आग्रह गरेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघले जनाएको छ।

“विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत बिहीबार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बिजुली काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएलगत्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार र आइतबार गरी नौ ठूला उद्योगको बिजुली काटेको थियो।