टीआरसी विधेयकमा किन जुट्न सकेको छैन सहमति?

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा सोमबार साँझ बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच त्यसबारे दुई घण्टासम्म छलफल भयो। तर सहमति भएन। 

प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेको बताएपछि दलहरूले त्यसमा भने सहमति दिए।

शान्ति प्रक्रियाको यति लामो बितिसक्दा पनि विधेयकका अन्तर्वस्तुमा सहमति नखोजी दलहरूले विधेयक  टुंग्याउने समय सीमा तोक्दै, सार्दै र टार्दै आइरहेका छन्। विधेयक नहुँदा एकातिर पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन भने अर्कातिर पीडकहरू विगतभन्दा शक्तिशाली बन्दैछन्। 

सोमबार साँझको छलफलपछि सरकार र दलहरू संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा एकमत बनेको नेताहरूले बताएका छन्। 

बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका विषयमा सहमति नभए पनि सरकारले विधेयकलाई ठीक ढंगले अघि बढाएको खण्डमा एमाले बाधक नबन्ने बताए।  

“बैठक सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ। सरकार र तीनवटै दल विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा एकमत भएको अवस्था छौँ,” बर्तौलाले भने, संसद्को आगामी अधिवेशनमा यो विधेयकलाई अघि बढाउने कुरा भयो। सरकारले विधेयकलाई ठीक ढंगले अघि बढाएको खण्डमा एमाले बाधक बन्दैन।”

विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि भने फेरि पनि शीर्ष नेताबीच छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्ष नेता सहभागी थिए। 

यसअघि आइतबार पनि प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा र ओलीसँग छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा कांग्रेस सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा रहेका असहमतिका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यही छलफलबाट दाहाल, देउवा र ओलीबीच विधेयकबारे निरन्तर छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो। 

हाल संसद्‌मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको विधेयकलाई आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्‍याउने भने पनि विधेयकका विषयमा भने दलहरूको राजनीति सकिएको छैन। विधेयकमा मूलतः चार वटा विषयमा दलहरूबीच मतभेद छ। विधेयकका विषयमा पीडितले समेत विरोध गर्दै आएका छन्। 

संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका अनुसार ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?,’ ‘मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने?’ र, ‘सजाय घटाउने विषयमा’ दलहरूबीच सहमति भएको छैन। ती विषयमा नेताका फरक–फरक धारणा छन् । 

समितिले भने ती महत्त्वपूर्ण विषयमा शीर्ष नेताले नै सहमति खोज्नुपर्ने भनेको थियो। त्यसयता दाहाल, देउवा र ओलीबीच पटक–पटक छलफल भएको छ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। तर दर्ता भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि विधेयक किनारा लाग्ने अवस्था बनेको छैन।