कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेहरूलाई माफ गर्ने मनस्थितिमा छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफू पनि पदमा बसिरहन जरुरी नभएको बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने मन्त्रीहरूले पनि पद ओगटेर बस्न नहुने बताए। उनले कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेहरूलाई माफ गर्ने मनस्थितिमा आफू नरहेको बताए।

“आज जनतालाई साँची राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु–हामीलाई असफल हुने छुट छँदै छैन। कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई पनि माफ दिने अवस्था र मनस्थितिमा छैन” उनले भने, “हामी सबै आआफ्नो भूमिकाप्रति न्याय गर्नै पर्ने नैतिक दबाबमा छौँ।”

उनले संघीयतालाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गराउन आफू दृढ र प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले सबै आर्थिक र कूटनीतिक नियोगलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि आह्वान गरे। उनले कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराए।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले जाजरकोट र रूकुममा अस्थायी पुनः निर्माणको काम एक महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्ने बताए। उनले भूकम्प पीडितका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले निकासी भइसकेको उल्लेख गरे।

विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ। जाजरकोट र रुकुमको भूकम्पपछि खोज र उद्धारमा सरकारले लिएको तदारुकताले राज्यप्रति जनताको भरोसा बढाएको पनि उनले उल्लेख गरे।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले दाहालले पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि गम्भीर गृहकार्यमा रहेको सुनाए। उनले व्यापार घाटामा पनि कमी आएको जिकिर गरे। यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशतले कम भएको उनको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा पुगेको र ऋणको ब्याजदर पनि घटेको बताए।

चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनाभित्र दूध किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी हुने उनको भनाइ थियो। उनले कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित भएर वितरण गर्ने योजना सरकारको रहेको समेत बताए। उनले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई कृषि क्षेत्रको लगानी दशकको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।