नाबालिग बलात्कार घटना: न्यायाधीश ढकालको आदेशविरूद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता हुँदै

न्यायाधीश शिशिर ढकालले नाबालिग बलात्कार मुद्दामा हिमाल शाहीलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न दिएको आदेशविरूद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा ‘७३ नम्बर निवेदन’ बिहीबार दर्ता गर्ने भएको छ।

प्रतीकात्मक तस्वीर

काठमाडौँ– काठमाडाैँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालले नाबालिग बलात्कार मुद्दामा हिमाल शाहीलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न दिएको आदेशविरूद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा ‘७३ नम्बर निवेदन’ बिहीबार दर्ता गर्ने भएको छ।

न्यायाधीश ढकालले शाहीलाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेश ‘बेरितको’ ठहर गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको ७३ नम्बर निवेदन उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गर्ने तयारी भएको हो। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्याधीवक्ता महेश खत्रीले आफूहरूले  जतिसक्दो चाँडो उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न चाहेको भए पनि बीचमा केही दिन सार्वजनिक विदा परेकाले ढिला भएको बताए।

“काठमाडाैँ जिल्ला अदालतले नाबालिग मुद्दामा प्रतिवादीलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशलाई लिएर हामी गम्भीर छौँ। हामीले भोलि (बिहीबार) नै अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नेछौँ,” खत्रीले भने।

नाबालिग बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश ढकालले थुनछेकको पेसीमै पुस २ गते शाहीले बालिका बलात्कार नगरेको बयान दिएको, घटना भएको दिन सार्वजनिक बिदा परेको, घटनास्थल सार्वजनिक ठाउँ भएको र घटना दिउँसो साढे ४ बजे भएको र घटना भएको मिति मेडिकल रिपोर्ट र कागजमा फरफरक उल्लेख गरिएको जस्ता कारण देखाउँदै शाहीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका थिए।

यस मुद्दामा बलियो प्रमाण मानिने पीडित बालिकाको बुवाको जाहेरी, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, बालिकाले गरेको कागज, घटनास्थलको मुचुल्का र बुझिएका मानिसहरूले गरेको घटना विवरण कागजलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश ढकालले शाहीलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएका थिए।

नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा न्यायाधीश ढकालबाट यस्तो आदेश आएपछि आश्चर्यमा परेको बताएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले हतारहतार शुक्रबार ६ गते नै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा ७३ नम्बर निवेदन पेश गरेको थियो।

शाहीले गत असोज २८ गते पहिलो पटक बालिकालाई उनी पढ्ने विद्यालय नजिक साँघुरो एकान्त गल्ली बाटोमा लगी मुख थुनेर बलात्कार गरेको भन्दै उनका बुवाले गत मंसिर १० गते प्रहरी वृत महाराजगञ्जमा जाहेरी दिएका थिए। तर, जाहेरी अनुसार बालिकामाथिको शाहीको अत्याचार असोज २८ गते मात्रै सीमित भएन। त्यसपछि पनि यो घटनाबारे कसैलाई भनेमा कुखुरीले टुक्राटुक्रा गरी घाँटी छिनाइदिने धम्की दिँदै  शाहीले बालिकालाई ४/५ पटक बलात्कार गरेको जाहेरीमा भनिएको छ। 

जाहेरी दिएलगत्तै पीडितका अभिभावकलाई शाहीका नातेदारले आर्थिक प्रलोभन देखाएर घटना सामसुम पार्ने कसरत गरेका थिए। शाहीका नातेदारबाट आर्थिक सहयोग लिन अभिभावकले पीडित बालिकालाई बयान फेर्नका निम्ति घरमै यातना दिएर राखेका थिए।

जोहरी दर्ता हुनासाथ प्रहरीले शाहीलाई पक्राउ गरेको थियो। जाहेरी दर्ता भएकै दिन बालिकाको कान्ति बाल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा पनि बालिकाले आफूलाई शाहीले असोज २८ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म पटकपटक बलात्कार गरेको कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सकले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यति मात्रै होइन,स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टले बालिकाको योनी च्यातिएको, वरिपरिको भाग रातो भएको र झिल्लीका टुक्राहरू योनीमा भेटिएको देखाएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणपछि गरेको कागजमा बालिकाले शाहीले आफूलाई असोज २८ गते मंसिर ८ गते अन्तिम पटक बलात्कार गरेको भनेकी छन्। बुझिएका मानिसहरूले पनि बालिकाको भनाईमा  समर्थन जनाएका छन्।

बलात्कृत बालिकामाथि अनवरत अत्याचार

तर, न्यायाधीश ढकालले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले घटना घटेको भनेको दिन घटस्थापनाको विदाको दिन देखिएको, घटनास्थल भनिएको ठाउँ सार्वजनिक गल्ली बाटो देखिएको, घटना भएको भनिएको समय दिउँसोको ४ः३० बजेको भन्ने उल्लेख भएको तथा जाहेरी बेहोरा र पीडितले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा लेखाएको विवरणमा एकरूपता नदेखिएको र प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी  तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा करणी गरेको कुरामा इन्कार रही बयान गरेको अवस्था देखिन्छ।”

त्यस्तै आदेशमा थप भनिएको छ,“प्रतिवादीले बयान गर्दा इन्कार रही बयान गरे तापनि निज उपर किटानी जाहेरी परेको समेत अवस्था नदेखिएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल यी प्रतिवादी हिमाल शाहीबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ तथा ७२ नम्बर बमोजिम ३,००,००० (तीन लाख रूपैयाँ)  धरौटी वा जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारेखमा राख्नू, दिन नसके नियमानुसारको सिधा खान पाउने गरी पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न काठमाडौँस्थित कारगार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा पठाइदिनू।”

अदालतको यस्तो आदेश आएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलहरू, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी, बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक सबै आश्चार्यमा परेका थिए।