‘राजनीतिक स्थिरता आउने सम्भावना मध्यकालसम्म छैन, अहिल्यै विकास र समृद्धि खोज्नुपर्छ’

काठमाडौँ– विज्ञहरूले दोस्रो चरणको संरचनागत सुधारबिना देशको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने औँल्याएका छन्। सर्वांगीण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस)ले गरेको पोलिसी कन्क्लेभमा बोल्दै संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले तीन दशकअघिको संरचनागत सुधारले प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, सेवा क्षेत्र लगायतमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन नसकेकाले पुनः संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएका हुन्। 

“हामी सन् १९९१ देखि २०२० सम्मको संरचनागत सुधार हेर्दा कृषिको योगदान घटेको छ। उत्पादनशील उद्योग ४.८ प्रतिशतले घटेको छ। प्रतिव्यक्ति आय २५० बाट १३ सय हाराहारीमा पुगेको छ। तर यसलाई समकक्षी मुलुकसँग तुलना गर्नुपर्छ,” उनले भने “सेवा क्षेत्र, रेमिट्यान्स, फाइनान्सियल सेक्टरमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि त्यो अनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन।” उनले ३० वर्षमा नेपालको जीडीपी वृद्धि ४.५ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका लागि कम्तिमा पनि साढे ६ देखि साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक आवश्यक पर्ने बताए।

न्यून आय, युवाहरूको विदेश पलायन, बाह्य अर्थतन्त्रमा देखिने असन्तुलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई अर्थतन्त्रका मुख्य जोखिमको पाटोको रूपमा उनले विश्लेषण गरे। “विकास नहुने कर्जा मात्र लिएर हामी ऋणको पासोमा पर्ने हो कि भन्ने जोखिमको पाटो देखिन्छ। अर्को युवाहरू पलायनको अवस्था छ। यसले गर्दा हाम्रो समाज वृद्धाश्रममा रूपान्तरण हुने हो की भन्ने अर्को किसिमको जोखिम देखिएको छ,” उनले भने।

नेपालमा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने र फाइदाका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयात नै गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रको संरचना तयार भएको र यो अवस्थाले अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थाको चित्रण गरेको गौचनको भनाइ छ। पछिल्लो चरणमा भारत र चीनले गरेको आर्थिक विकासको प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको बरु भूराजनीतिक जोखिम भोग्नुपर्ने निश्चित रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे।

अहिलेको राजनीतिक स्थिरता अथवा अवधिमा नै विकास र समृद्धि खोज्नुपर्छ अन्यथा नेपालमा कहिले पनि राजनीतिक स्थिरता आउने सम्भावना मध्यकालसम्म नरहेको उनको तर्क छ। “अब  नयाँ सम्भावनाहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता भएर देश विकास हुनुपर्छ भन्ने भाष्य असान्दर्भिक बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

पोलिसी कन्क्लेभमा विषयक विभिन्न सेसनमा वक्ताहरूले नयाँ संरचनागत रिफर्मको आवश्यकता औँल्याएका थिए। एकीकृत विकास अध्ययन संस्थानले आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रमको शासकीय रूपान्तरणसम्बन्धी सत्रमा बोल्दै पूर्वमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले परिवर्तनलाई अनुभूति आम जनतालाई गराउन आवश्यक रहेको बताइन्।

सत्र सञ्चालन गरेकी डा. सुचेता प्याकुरेलले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको आकार, त्यसमा भएको व्यय, भर्ना र पदोन्नति प्रक्रियाका विषयमा छलफल आवश्यक रहेको औँल्याइन्। उनले सशस्त्र प्रहरी बल, कारागार व्यवस्थापन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको अध्ययनबाट आफूहरूले ठम्याएको बताइन्। 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेपालमा निर्वाचन महँगो भएको र चुनावलाई पैसाले कब्जा गरेको टिप्पणी गरे। उनले नेपालमा हुने सबै खाले भ्रष्टाचारको सूत्र राजनीतिक वृत्तमा हुने आर्थिक लगानीसँग जोडिने गरेको औँल्याए। 

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिर्देशक (एआईजी) पुष्कर कार्कीले गृह मन्त्रालयको जिल्लमा प्रमुख इकाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुने भएकोले त्यहाँ प्रमुख जिल्ल अधिकारीले एउटा गोजीमा नेपाल प्रहरी, अर्कोमा सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई राखेर हाँक्न खोजे राम्रो परिणाम नआउने बताए। उनले यी तीनै निकायलाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्ने सुझाव दिए। 

उनले नेपालमा कारागारमा क्षमताभन्दा निकै बढी कैदीबन्दीहरू रहेको, संरचना अपर्याप्त र अव्यवस्थित रहेको बताउँदै यसको व्यवस्थापन पनि नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने बताए। 

जनप्रशासनका जानकार डा. प्रचण्ड प्रधानले राजनीतिक शक्ति र कर्मचारीतन्त्रको समन्वय र परस्पर सहकार्यमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले आफूहरू पनि  शासकीय रूपान्तरण आवश्यक रहेको महसुस गरे पनि यो जटिल रहेकोले क्रमिक रूपमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।