संघीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीले गराए प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।  

यसअघि, शुक्रबार हेटौँडामा बसेको मुख्यमन्त्रीको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन र संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्राप्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने निर्णय गरेको थियो। 

संघीय सरकारले अझैसम्म अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर प्रदेशलाई असहयोग गरेको भन्दै बैठकले दबाबका कार्यक्रमसमेत तय गरेको थियो। संघीयता कार्यान्वयन नभए संघर्ष गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको चेतावनी छ। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। 

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले आफ्नो ध्यान यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताएका छन्। 

“तपाईँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। मैले नै संघीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरी त्यसका निम्ति संघर्ष गरेको थिएँ,” उनले भने “त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको छु। त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो।” संघीय संसद्‌मा सहभागी सबै दललाई सहमत गराएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा केही समय लागेको उनको भनाइ थियो। 

“वर्तमान सरकारले संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि द्रुत गतिका साथ काम गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ,”,प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “विधेयक प्रस्तुत पनि भइसकेका छन्। अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी छ। शीर्ष तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुंगो लगाउन थप पहल गर्नेछु।”

प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरणलगायत माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।