सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनको ‘अल्टिमेटम’ दिन काठमाडौँ आयौँ: मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौँ– सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई संविधानको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएका छन्। उनीहरूले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि साँझ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एक भई प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अघिल्लो पटकको जस्तो ज्ञापनपत्रको निरन्तरता वा अधिकार माग्नका लागि निरन्तरता दिने काम नभई यो पटक संविधान कार्यान्वयनको लागि ‘अल्टिमेटम’ दिइएको बताए। संविधान समयमै कार्यान्वयन नभए थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने उनको चेतावनी थियो।

“योपल्ट संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अल्टिमेटम हो। हामीले अन्तिम बुँदामा समयमै कार्यान्वयन नभए थप दबाबमूलक संघर्ष गर्ने भनेका छौँ। संघर्षको विविध रूपहरू हुन्छन्। त्यसलाई हामीले एक्सपोज गरिहाल्नुपर्ने भन्ने छैन। अब हिजोको जस्तो ज्ञापनपत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभंग हुन्छ,” उनले भने। 

प्रदेशमा सुशासनका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै संघीय कानून नबन्दा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाएको र आधा कर्मचारीबाट सुशासन दिन नसकिने बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सांसदहरू विधेयकमा छलफल गरेर कानून पास गर्ने कुरा बिर्सिएर मन्त्री बन्ने र भाइरल हुने विषयमा अल्झिएको टिप्पणी गरे।

“संघीय सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि विधायकीको हिसाबले विधेयकमा छलफल गरेर कानून पास गर्ने कुरामा आएको हुँ भन्ने कुरा भुल्नुभयो। म कानून बनाउन आएको हुँ भन्ने कहिल्यै सोच्नुभएन। उहाँहरू सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। संघीय सांसदलाई भाइरल हुने रोग लागेको छ,” उनले भने।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको संघर्ष र समन्वय सरकारसँग मात्रै नभई संघीय संसद्सँग पनि रहेको जिकिर गरे।