बालकुमारी घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले बालकुमारी घटनामा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा दुई जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारसँग छानबिन समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको बताएका हुन्।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ दोषीलाई कारबाही गर्न न्यायिक समिति आवश्यक भएकाले त्यसलाई तत्काल गठन गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारसँग माग गरेको प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माको भनाइ छ।

त्यसैगरी, बैठकले बालकुमारी घटनामा परी ज्यान गुमाएकाका परिवारका एक जना सदस्यलाई उचित रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको कांग्रेसले जनाएको छ।

बालकुमारीस्थित ईपीएस शाखा कार्यालयमा कोरियाली भाषा परीक्षाको फारम भर्ने क्रममा विवाद भई शुरू भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो। कांग्रेसले त्यस्ता घटना आगामी दिन दोहोरिन नदिन विशेष नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कांग्रेस संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनका अनुसार संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानअनुरूप संघीयताको कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनहरू निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानूनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तीन वटै तहका सरकार सञ्चालनमा असहज भएको छ। नागरिकका मौलिक हक, अधिकारको कार्यान्वयनमा समेत विलम्ब भइरहेका छ। 

“यस विषयमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पटक–पटक संघीय सरकारसँग माग गर्दै आएकाले संघीयतासँग जोडिएका संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐनजस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका अविलम्ब पारित गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ,” उनले भने।

कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा जनतामा निराशा छाएको विश्लेषण गर्दै निकाल्दै सरकारले त्यससँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा हालसम्म कुनै अवसर नपाएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन, संसदीय क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध र स्वच्छ छवि भएकालाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड बैठकले तय गरेको बताए।

नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरिसकेको छ। राष्ट्रियसभाको रिक्त हुने २० सिटमध्ये १९ सिटमा लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ।