कुलमानको महत्त्वाकांक्षासामु सरकार निरीह बनेको उद्योगी–व्यवसायीको टिप्पणी

काठमाडौँ– उद्योगी–व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्त्वाकांक्षासमामु सरकार निरीह बनेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रयोग भइरहेको टिप्पणी गरेका हुन्।

आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवाल एउटा व्यक्तिको महत्त्वकांक्षा पूरा गर्नका लागि प्रमाणबिना उद्योगी–व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने भनाइ राखे।

उनले व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौं भनिरहँदा पनि लाइन काटिनु गलत भएको जिकिर गरे। “एउटा व्यक्तिको महत्त्वकांक्षाका निम्ति वा कार्यक्षमता प्रमाणित गर्नका लागि सरकार निरीह भएको छ। हामीले प्रमाण दिनूस् पैसा तिर्न तयार छौँ भन्दा पनि जबरजस्ती लाइन काट्नु कहाँसम्मको कुरा हो?” उनले भने।

उनले उद्योगीलाई पछिल्लो समय विभिन्न संघसंस्था वा सरकारी कार्यालयमा जाँदा अपराधीसरह व्यवहार गरिन थालेको महसुस भइरहेको बताए। उनले ६१ वटा उद्योगीले उद्योग खोलेर देशमा अपराध गरेजस्तो व्यवहार राज्यले गरिरहेको उल्लेख गरे। देशलाई आत्मनिभर बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न राजनीतिक नेता र कर्मचारीको मात्रै अधिकार हो? भन्दै प्रश्न गरेका उनले प्रमाण ल्याए विद्युत‍्को महसुल तिर्न तयार रहेको बताए। 

पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी पवन गोल्यानले आफूले प्राधिकरणलाई कानूनसम्मत एक रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले कानूनी प्रमाण देखाए भुक्तान गर्न तयार रहेको बताए। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्ने खबर बाहिर आएको भन्दै मिल्सले विद्युत् महसुलबापत रकम तिर्न बाँकी नरहेको जिकिर गरे।

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘सेन्टिमेन्टल’ कुरा गरेको बताउँदै उनले उद्योगको लाइन काटेर दुई लाख श्रमिकको जागिर खोसेर राज्यले लगानी सम्मेलन गर्नु जायज नहुने टिप्पणी गरे। उनले सरकारले भएका उद्योगहरू सबै बन्द गराउने काम गरिरहेको बताए।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको विषयमा चार अर्बबाट २२ अर्ब देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम प्राधिकरणले गरेको टिप्पणी गर्दै उनले डीओडी बिलको जिम्मेवार प्राधिकरणले लिनुपर्नेमा व्यवसायीलाई भारी बोकाउनु गलत हुने बताए।

‘प्रमाण भए बक्यौता तिर्न तयार छौँ’

उद्योगी व्यवसायी प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएमा प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्ने तयार रहेको बताउँछन्। व्यवसायी पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेडमा २४ घण्टा नै विद्युत् चलाएको र ट्रंकको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी चलाएको हुनु पर्नेमा यो शर्त नै लागू नहुने भएकोले प्राधिकरणले प्रिमियम लिन नमिल्ने बताए।

“उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थियौँ। त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,” अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष मुरारका भन्छन्, “तर यदि प्राधिकरणले आयोगले तोकेको शर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्बाध र निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानूनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न तयार छौँ।”

प्राधिकरणले आयोगले ताकेको शर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेडेटलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैत मसान्तमा मात्रै पठाएकाले विवाद चर्किएको व्यवसायीको भनाइ छ। कुनै उद्योगले प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गरेमा विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही हुनु पर्ने उनीहरू बताउँछन्।

“कुनै उद्योगले विद्युत् चोरी गरेको हो भने विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने र त्यसरी विद्युत् चोरी गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्छ,” मुरारकाले भने, “विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको शर्त पूरा हुने गरी प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ। उद्योगीले पनि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा महसुल तिर्नु पर्छ।”