कारबाट उत्रेर मन्त्रीज्यु सवालजवाफतिर लाग्नुभएछ: गृहमन्त्री

काठमाडाैँ– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटना प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको आगमनका कारण स्थिति असामान्य बनेको बताएका छन्। 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। घटनामा ईपीएस कार्यालय प्रमुखको भूमिका सकारात्मक नरहेको र सुरक्षा कमजोरी भएको उनको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयमा आन्दोलनको जानकारी भइसकेपछि पनि मन्त्री ज्वाला सोही बाटो भएर आउनुले घटना थप असामान्य बनेको उनले बताए।

मन्त्री ज्वालाले आन्दोलनकारीहरूसँग सवालजवाफ गरेको र त्यसपछि धकेलाधकेल भएपछि प्रहरीले गोली चलाएको अवस्था प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेको उनको भनाइ छ।

"हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू आर्मीको बडिगार्ड, पीएसओ छ, त्यसका बाबजुद उहाँ त्यो बाटोबाट किन आउनुभयो होला? किनभने सामान्यतया पीएसओले बाटो चेक गर्छ, रुट क्लियर छ की छैन भनेर। तर उहाँ आर्मीको सेक्युरिटी गार्ड र नेपाल प्रहरीको पीएसओसहित त्यो बाटो जानुभयो, त्यसकारणले हाम्रो भनाइ उहाँहरूले किन रोक्नुभएन होला? सूचना किन दिनुभएन होला," उनी भन्छन्, "त्यसले घटनालाई अर्को मोडतिर लैजान क्याटलिस्टको भूमिका खेलेको छ। त्योभन्दा अघि अलिअलि लाठी चार्ज गरेको छ। मन्त्रीज्युको गाडी आइसकेपछि मन्त्रीज्यु बाहिर निस्किएर सवालजवाफतिर पनि लाग्नुभएछ। त्यसपछि त्यो भएन भनेपछि धकेलाधेल भएको भिडियोमा देखिन्छ। त्यसपछि मन्त्रीज्युलाई नेपाल आर्मीको बडिगार्डले लिएर जानुभयो र बैठक भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। मन्त्रीको गाडी घेराबन्दीमा परेको भनेपछि फिल्डको कमाण्डरहरू त्यो दिशातिर जान खोजे, त्यही क्रममा गोली प्रहार भएको देखिन्छ।"

यस्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठले ईपीएस शाखाले पनि परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताएका छन्। गृहमन्त्रालयले आन्दोलनको अवस्थाबारे सोधे पनि शाखाले हलुका तवरमा लिएको उनको भनाइ छ।

"प्रदर्शन भइसकेपछि स्थिति के छ भनेर हाम्रो गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा शाखाको प्रमुखले ईपीएस कार्यालयको प्रमुखलाई त्यो दिन प्रारम्भ बिहानमा बोलाएर स्थितिको बारेमा के छ बताउनुस् भनेर भनेको थियो। कसरी हल गर्ने सोच्नुभएको छ भन्दा केही छैन, तीन बजेसम्म बस्छन्, जान्छन् भनेर हल्का जवाफ दिनुभएको रिपोर्ट छ। हामीले बिहान नै बोलाएका थियौँ। त्यो पनि हामीलाई जवाफ उपयुक्त लागेको छैन," उनले भने।

घटनाको बारेमा वास्तविकता पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय उच्च आयोग गठन गरिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो।