सरकारले दाबी गरेजस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार देखिइसकेको छैन : सीएनआई

काठमाडौँ– निजी क्षेत्रबाट गरिएको एक सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म अर्थतन्त्र समस्यामै रहेको देखाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले एक सय उद्योग व्यवसायमा गरेको सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा सुधार आइनसकेको देखिएको हो। 

सर्वेक्षणअनुसार समग्र बजार माग खस्किएको छ भने कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा समेत गिरावट आएको सीएनआईले जनाएको छ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको तथ्यांकलाई आधार बनाएर सरकार तथा नियामकीय निकायले पछिल्ला केही महिनायता अर्थतन्त्रमा सुधार आएको तर्क गर्दै आए पनि असोजसम्मको अवस्था हेर्दा सुधार नदेखिएको सीएनआईको भनाइ छ।

सर्वेक्षणले विगत तीन आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार मागमा २८.२८ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप १२.०६ ले घटेको देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तीन महिनाको तुलनामा २०८०/८१ मा उद्योगहरूको समग्र मागमा ३६.९४ प्रतिशतले संकुचन आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस्तै, उद्योगहरूको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष २४.९४ ले घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही समयमा थप ७.४६ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ।

अर्थतन्त्रको प्रतिकुल अवस्थाका कारण गत वर्ष देखिनै कमजोर बनेको उद्योगी व्यवसायीको मनोबल चालु वर्ष समेत यथावत् रहेको परिसंघको दाबी छ।  

“अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाका कारण गत वर्ष नै उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको देखिएको थियो, जुन चालु वर्षसमेत यथावत् रहेको देखिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९.४४ प्रतिशत उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५५.३२ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्ना  लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेको जनाएका छन्। यसबाट सरकारले दाबी गरेअनुसार अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार नआएको हाम्रो बुझाइ रहेको छ,” सीएनआईले भनेको छ। 

क्षेत्रगत रूपमा सिमेन्ट उद्योगको समग्र मागमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप ७.३६ प्रतिशत ले संकुचन आएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही समयमा यो ४०.१७ प्रतिशतले घटेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सँगको तुलनामा हाल सिमेन्टको समग्र मागमा कूल ४४.५७ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ।

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सर्वेक्षणमा दिएको प्रतिक्रिया अनुसार यस क्षेत्रको समग्र माग अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप १६.२० प्रतिशतले घटेको परिसंघले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो ४३.४३ प्रतिशतले घटेको थियो । 

अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्रको माग २.५० प्रतिशतले बढेको थियो तर यस वर्ष १७.७० प्रतिशतले गिरावट आएको अध्ययनले देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र मागमा कूल १५.६४ प्रतिशतले ले संकुचन आएको देखिएको छ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए। “सरकारले साधारण खर्च धान्नकै लागि बजारबाट पैसा उठाएको छ। निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँ डेढलक भएको छ। मुख्य त सरकारको पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो।”

ठूलो रकम सहकारीमा फसेकाले पनि माग बढ्न नसकेको अग्रवालको भनाइ छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि माघ घटाउने र ब्याजदर बढाउने सरकारको नीतिकै कारण समग्र मागमा कमी आएको उनको आरोप छ। 

परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको तथ्यांकका आधारमा यो सर्वेक्षण पेस गरे पनि अहिले बैंकहरूको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ भने बैकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पनि प्रशस्त देखिएको छ। यसको नतिजा पुस मसान्तपछि देखिन सक्ने परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्।