शहरी जनसंख्या पाँच प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौँ– बसाइँसराइका कारण पछिल्लो दशकमा शहरी जनसंख्या करिब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तथ्यांक दिवसका अवसरमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन’ले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ को बीचमा शहरी जनसंख्या २२.३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७.०७ पुगेको देखाएको छ । 

त्यसैगरी शहरोन्मुख जनसंख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालबाट सार्वजनिक सो प्रतिवेदनमा पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। शहरोन्मुख क्षेत्र भए पनि शहरी क्षेत्र मानिएको स्थानमा अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रहेको देखिन्छ। 

ग्रामीण जनसंख्या अझै पनि एक तिहाइ छ जबकि प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरोन्मुख र शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसंख्यालाई शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए।

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा नगरपालिकाको जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको जनसंख्या ३३.८३ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा ६६.१७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र छ भन्ने आधार अर्धशहरी वा शहरोन्मुख नगरपालिकाले नदिने हुँदा यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी त्यसलाई स्थानीयकरण तथा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विधि अनुसारको विश्लेषणले ग्रामीण जनसंख्या पहाडमा ६६ प्रतिशत र हिमालमा १६ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखाएको छ। शहरोन्मुख जनसंख्या तराई क्षेत्रमा ८४ प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँका उपत्यका कारण असन्तुलित हुँदै शहरी जनसंख्या पहाडमा ५३ प्रतिशत र त्यसपछि तराईमा ३९ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखिएको छ। 

हाल मुलुकमा २९३ नगरपालिका (नौ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहित) र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन्।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा. अर्यालले मनोगत कुराले नभई तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित नीति र कार्यक्रम बनाउन तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित कार्यालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले तथ्यांक कार्यालयको पुनः संरचनासहित नियमावली ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम रायले कार्यालयको जनशक्ति नघट्ने अपेक्षा गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार तथ्यांकका काम तीन तहको समन्वयमा हुनुपर्ने र आफ्नो कार्यालयले केन्द्रस्तरको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।