राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको प्रस्ताव

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी राष्ट्रियसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको छ।

राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रियसभाले गठन गरेको राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले नयाँ प्रावधानहरूलाई समेट्दै सभाको भूमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो। 

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले मस्यौदामाथि दफावार छलफल गर्दै यसलाई अन्तिम रूप दिएको छ। मस्यौदामा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई आफ्ना मतदाताहरू प्रदेश सभाका सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरूप्रति जबाफदेही बनाइएको छ। 

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको उनीहरूसँग वर्षमा कम्तिमा एकपटक समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय उठाउनका लागि प्रादेशिक सरकार समय नाम दिएर छुट्टै समयको व्यवस्था पनि गरेको छ। 

त्यसैगरी, महिलाहरूको बारेमा समान धारणा बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रियसभाभित्र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा महिला समन्वय समिति बनाउने प्रावधान पनि राखिएको समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले जानकारी दिए।

मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियसभा सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिहरूको पुनर्नामकरण गरी कार्यक्षेत्रहरूमा पनि फेरबदल गरिएको बताए। ऐन निर्माणमा सबै राष्ट्रियसभा सदस्यहरू सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनको भनाइ छ।

मस्यौदा समितिले अन्य धेरै नयाँ प्रावधानहरूलाई पनि राखेको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको पद रिक्त भयो भने १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग राष्ट्रियसभालाई जोड्ने संयन्त्र पनि बनाएको छ। 

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखबीच समन्वय बैठक गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ। समिति–समितिका बीचमा पनि अर्को समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रियसभा बैठकमा शून्य, विशेष र प्रादेशिक सरकार समयको साथसाथै आकस्मिक समय पनि थप गरिएको छ। शून्य, विशेष, आकस्मिक समय र प्रादेशिक सरोकार समयमा उठेका विषयलाई मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। 

सहायक प्रवक्ता धमलाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरूमार्फत आएका विषयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रीले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए। त्यसरी कार्यान्वयन गरेको विषय संकल्प प्रस्तावको तीन महिनाभित्र, अन्य प्रस्तावमा उठाएका विषय प्रत्येक ६ महिनामा कार्यान्वयन गरेर सभालाई प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ। 

त्यसैगरी, सभाले गरेका निर्देशन तथा रुलिङ अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफलका लागि प्राप्त भएको विधेयक ६ महिनाभित्र दफावार छलफल गरेर सभामा प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

उनका अनुसार विधेयक प्रस्तुतिकर्ता सदस्यले विधेयक सभामा पेस गरेको ६ महिनासम्म अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेमा वा त्यस्तो विधेयक फिर्ता नलिएमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले अर्को विधेयक प्रस्तुतिकर्ता सदस्य तोक्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

मस्यौदामा गैरसरकारी विधेयकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिबाट कुनै विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न फिर्ता आएमा फिर्ता आएको विधेयकमा पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमाथि विधायकी प्रक्रियाअनुरूप नै ती बुँदाहरूमा छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सहायक प्रवक्ता धमलाले उल्लेख गरे। 

त्यस्तै, समितिको काममा दोहोरोपना नहुने व्यवस्था गरिएको छ। समिति सचिवको रूपमा कम्तिमा सह–सचिव तह (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी)को कर्मचारी हुनुपर्ने पनि मस्यौदामा प्रावधान राखिएको छ। मस्यौदामा सरकारले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन राष्ट्रियसभा सदस्यले यथासमयमा पाउनुपर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ। 

सभामा कुनै समितिको प्रतिवेदन अथवा प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा छलफलमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा एक भन्दा बढी मन्त्रीका विषय आकर्षित हुने देखिएमा एकभन्दा बढी मन्त्रीले पनि जवाफ दिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, सभाको बैठकलाई भर्चुअल रूपमा गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रियसभालाई क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार मस्यौदा तयार भए पनि समितिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति सभापतिहरू, दलका नेता र सचेतकहरूसँग मस्यौदामाथि छलफल गर्नेछ। विज्ञहरूसँग सुझाव पनि लिनेछ। त्यसपछि प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ र संसदीय प्रक्रियाअनुरूप नियमावली पारित गरिनेछ।