अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून बनाउन दिएको परमादेशबमोजिम हालसम्म कानून नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि कानून नबनाएको उल्लेख गर्दै यही पुस ५ गते अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।

जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउनु भन्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।