तमोर जलाशययुक्त आयोजना नेपालीकै लगानीमा बनाउन माग

काठमाडौँ– ऊर्जा उत्पादकले प्रस्तावित ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना नेपालीकै लगानीमा बनाउन माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिए नेपालीकै लगानीमा पनि आयोजना निर्माण सम्भव रहेको उनीहरूको दाबी छ। 

५० वर्षको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र दिएमा नेपालको निजी क्षेत्रले पनि आयोजना निर्माण गर्न सक्ने र त्यसले नेपाललाई नै आर्थिक लाभ हुने उनीहरूको भनाइ छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का पदाधिकारीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र तेह्रथुमकी सांसदसमेत रहेकी शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङलाई भेटेर त्यस्तो प्रस्ताव दोहोर्‍याए। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी तथा पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंसहितका पदाधिकारीले मन्त्री गुरुङसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। । 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो महत्त्व राख्ने सम्भावना बोकेको आयोजना विदेशीलाई दिन लागेको बताए। “जति पनि ठुला आयोजना छन्, त्यसमध्ये यो सबैभन्दा धेरै नाफा हुनसक्ने आयोजना पनि हो,” उनले भने, “लगानीका हिसाबले पनि यो आयोजना ठूलो हो। हामीलाई दिएको अवस्थामा १० वर्षभित्र निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ।”

उनले लगानी जुटाउने विषयमा समेत आफूहरूसँग प्रस्ट योजना रहेको बताए। “त्यहाँका हरेक घरधुरी गाँस कटाएर भए पनि ५० हजार रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छन्। म पनि त्यहीको स्थानीय हुँ,” उनले भने, “नेपालीको लगानीमा आयोजना बन्यो भने त्यसबाट हुने सबै लाभ नेपालीले नै पाउने निश्चित हुन्छ।”

भेटमा मन्त्री गुरुङले नेपालीकै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्नेबारे आफूले ‘लबिइङ’ गर्ने बताइन्। तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र पाँचथरको सीमा भएर बग्ने तमोर नदीबाट न्यून लगानीमा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनको निष्कर्ष छ। प्राधिकरणले २०७० सालमा अध्ययन गरेको थियो। त्यसअघि सन् १९८५ मा जाइकाले पनि अध्ययन गरेको थियो। 

तमोरको पाँचथर–तेह्रथुम खण्डमा बाँध निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। यसरी आयोजना बनेको अवस्थामा सुक्खायाममा दिनमा ८ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिने र वर्षामा १६ घण्टासम्म लगातार चलाउन सकिने त्यसबेला प्राधिकरणको अध्ययनको निष्कर्ष थियो। 

सो अध्ययनका अनुसार आयोजनाको बाँध बनाउँदा तेह्रथुमको ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बाको सीमामा रहेको लम्बुदोभानबाट डेढ किलोमिटर ताल बन्नेछ। २०५ मिटरको ड्याम बनाए ७६२ मेगावाट तथा ३०० मिटरको बनाउँदा दुई हजार ५६५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ।

यस्तै, २०५ मिटर बाँध लगाउँदा १२६ घरपरिवार मात्रै विस्थापित हुने र  डुबानमा पर्ने जग्गामध्ये ५ प्रतिशत मात्रै खेतीयोग्य रहेको अध्ययनले देखाएको थियो।

सरकारले भने उक्त आयोजना बनाउन चार वर्षअघि नै चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरिसकेको छ। तर सो कम्पनीले काममा गति दिएको छैन। २०२० जनवरीमा भएको सम्झौतामा दुई वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। कम्पनीले चार वर्षमा पनि अध्ययन प्रतिवेदन भने बुझाएको छैन।