कर्णालीको कटानले टीकापुरका बस्तीमा उच्च जोखिम

कर्णाली नदीका कारण टीकापुरका १५ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित हुने स्थितिमा रहेको स्थानीय जितबहादुर चौधरीले बताए। टीकापुर–७, ८ र ९ का सबै बस्ती प्रभावित हुने देखिएको छ। 

फाइल तस्वीर।

भजनी– कर्णाली नदीका कारण कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका उच्च जोखिममा परेको छ।

टीकापुर–७ स्थित सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा नदीले तटबन्ध छोडेर करिब २० मिटर कटान गरेपछि टीकापुर–७, ८ र ९ का सबै स्थानीय प्रभावित हुने देखिएको छ। 

कर्णाली नदीका कारण अहिले १५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित हुने स्थितिमा रहेको स्थानीय जितबहादुर चौधरीले बताए। तत्काल नदी नियन्त्रणको काम हुनुपर्ने उनले बताए। “हिउँदको समयमा पनि नागरिक त्रासमा छन्। नदीको धार बस्ती केन्द्रित भएर बग्न थालेको छ,” उनले भने, “समयमै काम हुन सकेन भने जतिबेला जे पनि हुनसक्छ।”

नदीले तटबन्ध गएको बर्सातको समयमा नदीले तटबन्ध भत्काएर कटान गरेको भए पनि आजभोलि मात्रै कटान गरेको भन्ने थाहा भएको स्थानीय धनसिंह साउँदले बताए। उनका अनुसार बर्सातको समयमा वनभित्र सहज रूपमा आवतजावत नहुने हुँदा हिउँदमा आएर नदीले गरेको कटान थाहा भएको हो। “समयमा नदी नियन्त्रणको काम समयमै नहुने हो भने, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका नागरिक बस्न सक्ने स्थिति  छैन,” उनले भने, “सानो पुँजीले त्यो नदी नियन्त्रण हुन नसक्ने भएको हुँदा सरकारसम्म पुग्न सक्यो भने मात्रै हामीले बस्ती जोगाउन सक्ने छौँ। हजारौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिन जोगाउन सक्नेछौँ।”

टीकापुरको तल्लो क्षेत्रका स्थानीयलाई त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन नसकेको टीकापुर–८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लाले बताए। “नगरपालिकाको तीन वडाका जनताका लागि कर्णाली सधैँ अभिशाप बनेर बसेको छ। बर्सेनि त्यसैको पीडामा नागरिक छन्,” उनले भने, “कहिले योजना नभएर नदी नियन्त्रण हुँदैन। कहिले ठेकेदार फरार भएर काम हुँदैन।”

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले आजभन्दा आठ वर्षअगाडि सो क्षेत्रमा तटबन्धका लागि ठेक्का लगाएको थियो। तटबन्ध निर्माणको जिम्मा पाएको हाइग्रिभा, सिद्धिशाही कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नसक्दा आयोजनाले सो ठेक्का तोड्नुपर्‍यो। ठेक्का तोडेपछि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। 

तर, निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन नसक्दा अझै प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको वडा नं ७ का वडाध्यक्ष यज्ञराज न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार पुरानो सम्झौता फरफारख नभएका कारण कानुनी जटिलताले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले तत्काल लगानी गर्ने संकेत देखिएको छैन।