शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत नराख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न महासंघको माग

काठमाडाैँ– नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमातहत नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्न माग गरेको छ।

बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा कुरा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमातहत नराख्नेगरी संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको जनाएको हो। बैठकमा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने गरेको बताइन्।

उनले स्थानीय तहहरूका कारण शिक्षकहरू पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। स्थानीय तहमातहतमा शिक्षकहरू बस्न नमानेको अवस्थामा आवश्यक परेमा संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकहरूलाई प्रदेश वा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने उनको भनाइ छ।

"संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो। तर बनाउँदै गर्दा राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानूनहरू अभ्यास हुँदै जाँदाखेरि बेठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ," उनले भनिन्, "मैले के उदाहरण पेश गर्न आँटेको भने, शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदाखेरि त्यहाँ त कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभइकन, कारबाही नगर्नुपर्नेलाई चाहीँ कारबाही हुनसक्छ। विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नाता, सम्बन्धको कारणले। स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पुर्‍याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ। स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूले दुःख पाइरहेका छन्।"

उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्न नहुने पनि बताइन्। शिक्षकहरू कसैको झोले नभइकन ट्रेड युनियन अधिकारलाई उपयोग गरेका पनि भएकाले शिक्षकका संघ/संगठनहरूलाई खारेज गर्नु नहुने उनको भनाइ छ।

"नेपाल शिक्षक महासंघमात्रै भए पुगिहाल्छ नि। किन अरु संस्थाहरू चाहियो भनेर तर्कहरू आइराखेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ भनेको छाता संगठन हो। आवद्ध संस्थाहरू भनेको चाहीँ हामीलाई सहयोग गर्ने पखेटाहरू। महासंघ बलियो बनाउने आधारहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दा त्यो चिज कतैबाट खुस्किने अवस्थाहरू सिर्जना नहोस्। मलाई लाग्छ, त्यो खोसिँदैन," उनले भनिन्।

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेशागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउनसमेत माग गरेको छ। त्यस्तै, यसअघि तत्कालीन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रा.वि.द्वितीय, नि.मा. द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवासमेत भएका शिक्षकहरूको हकमा उनीहरूको पदअनुसार माथिल्लो तहको समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएको छ।

त्यस्तै विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाइ बिस्थापनमा परेका तात्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी, शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारको लागि शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्नेगरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।