नाबालिग बलात्कार प्रकरणः उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाडौँ– नाबालिग बलात्कार मुद्दाका प्रतिवादी हिमाल शाहीलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो। सोमबार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएको भोलिपल्टै पेसी चढेको थियो।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता सहरजिष्टार तिर्थराज भट्टराईले उक्त मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि मुद्दाको अर्को पेसी तोकिने छ। 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले पुस २ गते नाबालिग बलात्कार मुद्दाका प्रतिवादी हिमाल शाहीलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए। न्यायाधीश ढकालले मेडिकल रिपोर्टको प्रमाण, पीडितको बयान, जाहेरी र अभियोगको मागदाबीलाई भन्दा पनि प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई निर्णायक आधार मानेर अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालतमा ७३ नम्बर निवेदन लिएर गएको थियो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अध्ययन गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

बालिकाका बुवाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा ‘साँघुरो गल्लीमा पीडितको मुख थुनी बोल्न नदिई बाटोमा लडाई कपडा खोली अगाडि पछाडिबाट करणी गरेको र सो कुरा कोही कसैलाई भनेमा खुकुरीले छप्काई घाँटी छिनाइदिने धम्की दिएर ४/५ पटकसम्म जबरजस्ती करणी गर्ने र पैसा खोस्ने काम गरेको’ उल्लेख छ। 

मेडिकल रिपोर्टमै बालिकामाथि बलात्कार भएको पुष्टि हुँदा पनि न्यायाधीश ढकालले प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई आधार मानेर आदेश जारी गरेका थिए। उनले जाहेरीमा उल्लेख भएको विषयलाई आदेशको आधार बनाएका थिएनन्। 

बालिकामाथि बलात्कारको घटना भएपछि प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। प्रहरीले मंसिर १० गते हिमाल शाहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो।