‘आन्तरिक उत्पादन र बजार मागअनुसार खाद्यान्न मौज्दातमा देश असहज अवस्था’

काठमाडौँ– आन्तरिक उत्पादन र बजार मागअनुसार खाद्यान्न मौज्दातमा देश सहज अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ। सरकारले गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादन ५० प्रतिशत कमी हुने देखिएको भन्दै खाद्यान्न मौज्दातमा सहज अवस्थामा नहुने आकलन गरेको हो। 

सरकारसँग बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्ने गरी खाद्यान्न मौज्दातसमेत नहुने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको छ। खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन र आयातका आधारमा १० प्रतिशत मौज्दात हुनुपर्नेमा १ प्रतिशत पनि मौज्दात नरहेको सरकारले जनाएको हो। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले देशको आन्तरिक खाद्यान्न उत्पादनको हिसाब सहज अवस्थामा नभएको बताए। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन करिब ५० प्रतिशत कमी आउने कृषि मन्त्रालयबाट सूचना आएको उल्लेख गर्दै उनले असज अवस्था आउन नदिने प्रयास भइरहेको जनाए।

उनले सरकारले न्यूनतम राख्नुपर्ने मौज्दात पूरा गर्न र धानको कमी चामलबाट पूरा गर्ने गरी खाद्य संस्थानले चामल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको बताए। यद्यपि, खाद्य कम्पनीले खरिद गर्ने धान र चामलको हिस्सा पनि बजारको माग पूरा गर्न सक्ने परिणाममा नभएको उनको भनाइ छ। 

“उत्पादन र मागको आधारमा करिब १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै धान वा चामलको मौज्दात रहने अवस्था हुन्छ। अब १० प्रतिशतको हाराहारीमा मौज्दात राख्न नसक्ने हो भने बजारको आपूर्ति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले सरकारले अहिले कसरी स्टक बढाउने र बजारको मूल्यलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भनेर सरकार क्रियाशील भएर काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले व्यापार कम्पनीले ४६ हजार क्विन्टल धान खरिदको तयारी गरेको बताए। उनले लक्ष्यअनुसार कम्पनीले धान खरिद गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले २ लाख ९१ हजार क्विन्टल (२९ हजार १०० मेट्रिक टन) चामल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको जनाए।

चन्दले भारत सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त भएको ९५ हजार मेट्रिक टन चामल आयात कोटामध्ये कम्पनीले आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट २० हजार मेट्रिक टन र सरकारबाट आर्थिक सहयोग आए थप २० हजार मेट्रिक टन चामल खरिद गर्ने गरी आवश्यक पहल थालेको बताए। उनले भारत सरकारले नेपालमा चामल निर्यात गर्न स्वीकृत गरेको एजेन्सीले मूल्यका विषयमा विवरण नपठाउँदा चामल खरिदमा ढिलाइ भइरहेको पनि जनाए।