सांसद भन्छन् – स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव आयो

काठमाडौँ– सांसदहरूले केही मन्त्रालय, मन्त्री तथा सरोकारवालाको निहित उद्देश्य पूरा गर्न केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले यस्तो बताएका हुन्।

सरकारले मन्त्रालयगत ऐनहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा संशोधनका लागि ल्याउनु पर्नेमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत एकै ठाउँमा राखेर ल्याउनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। सांसदहरूले मन्त्रालयगत धेरै ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औँल्याउँदै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ल्याउँदा टालटुले रूपमा मात्रै ऐन संशोधन हुने अवस्था आउँदा जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवासुविधा पुर्‍याउन नसकिने बताए। 

बैठकमा नेकपा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले केही मन्त्री र मन्त्रालयका निहित उद्देश्य हल गर्न केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकमार्फत संशोधनका प्रस्ताव आएको आरोप लगाए। उनले यसरी ऐन संशोधन गरेर जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधाका लागि दिगो समाधान दिन नसकिने दाबी गरे।

उनले समितिमा श्रम रोजगार, संस्कृति पर्यटन, सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित संशोधनमा दिगो समाधानसहितको पूर्ण कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पूरा नगर्ने उल्लेख गरे। सबै मन्त्रालयहरूको ऐनलाई संशोधनका लागि एकै ठाउँमा ल्याउँदा पूर्ण कानून बन्न नसक्ने र भविष्यमा मन्त्रालयगत कामलाई दिशानिर्देश गर्न पनि नसकिने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो। उनले टालटुले तरिका र तत्कालका निहित उद्देश्य पूरा गर्ने हिसाबले भइरहेको कामहरू बदल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपाली कांग्रेस सांसद रमा कोइराला पौडेलले ऐन संशोधन गर्दा सरोकारवाला संस्थाहरू बसेर एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। सरकारले कसैलाई कहीँ सजिलो पर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरिन्। श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम ऐनमाथिको संशोधन केही नेपाल ऐन संशोधनका नाममा नभएर एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्ने, टुक्राटुक्रा ऐनले ६० लाख बिदेसिएका नागरिकलाई समेट्न नसक्ने उनको भनाइ छ। श्रमलगायत अन्य ऐनहरू मन्त्री वा सरोकारवाला निकायहरूको स्वार्थका आधारमा संशोधन भइरहेको दाबी गरिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसदहरू नै संशोधनको विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएर बोल्ने गरेको टिप्पणी गरिन्। सांसदहरूले संसद्मा विरोधको प्रस्ताव पारित हुन नदिने र समितिमा आएर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर दोहोरो चरित्र देखाएको उनको भनाइ थियो। उनले यसरी अगाडि बढ्न असहज हुने बताइन्। उनले सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा राष्ट्रघाती व्यवस्था रहेको पनि बताइन्।