अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न सर्वोच्च अदालतको रोक

संखुवासभा– सर्वोच्च अदालतले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न रोक लगाएको छ। 

सर्वोच्चले संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न नपाइने आदेश गरेको हो। अरुण पीडित संघर्ष समितिविरुद्ध हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी–पुखुवा)को जग्गाको मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीले वर्षाैंदेखि मुआब्जा रकमको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले विरोधको कार्यक्रम गरी निर्माण कार्यलाई अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

अरुण तेस्रोका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रमणकुमार कर्ण र विशेष थापाले गरेको बहसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले अरुण तेस्रो निर्माण कार्यमा सहजताका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभालाई निर्देशन दिएको छ। 

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग संघर्ष समितिले मुआब्जा दिन छुट रहेको ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्ने गरेको छ। 

खाँदबारी नगरपालिका–४ छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।

गत कात्तिक १७ गतेको ५६औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जाबापतको ५३ करोड रुपैयाँ सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपीडीसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मंसिर १८ गतेदेखि मुआब्जा रकम वितरण शुरू गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छैन।