‘अरू देशको दूतावासमार्फत सिधै रकम ल्याउने गरी परियोजना बनाउने कुरा राष्ट्र हितविपरीत’

काठमाडौँ– नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतले भारतीय दूतावासमार्फत २० करोडका आयोजनामा खर्च गर्न पाउने गरी भएको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरम बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफैँ योजना बनाएर देशको विकास गर्ने अधिकार बचाउन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्। “नेपाल सरकारले योजना बनाएर देशको विकास गर्ने हाम्रो अधिकारलाई यो गठबन्धन सरकारले सुरक्षित राख्न सकेन,” उनले भने।

नेपालजस्तो स्वतन्त्र मुलुकमा अरू कुनै पनि देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने गरी कुनै पनि प्रकारका परियोजना बनाउने कुरा राष्ट्र हितविपरीत भएको उनको भनाइ छ। “स्वतन्त्र मुलुकले अरू कुनै पनि देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने गरीकन कुनै पनि प्रकारका परियोजना बनाउने कुराहरू हाम्रो राष्ट्रको हितको कुरा हुँदैन। हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता अनुकूल हुँदैन। यो राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ,” उनले भने।

भारतीय दूतावासमार्फत नेपालमा शुरूआतमा ३ करोड खर्च हुने गर्थ्यो। त्यसपछि यो रकमलाई बढाएर पाँच करोड बनाइयो। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा त्यो रकमलाई २० करोड पुर्‍याइएको छ। तीन करोड खर्च गर्न दिँदादेखि नै गलत भएको र वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको उनको टिप्पणी छ।

उनले छिमेकी देशले दिने अनुदान आफूहरू सहस्र स्विकार्न तयार रहेको तर कुनै पनि देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने सम्झौता हुनु देशका लागि नराम्रो भएको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर कुनै पनि सरकार अघि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।