अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा फरक वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ– अर्थविद्हरूले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको नेपालले फरक खालेका वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। विश्वव्यापार संगठन (डब्लुटीओ) चेयर्स प्रोग्राम नेपाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको आयोजनामा काठमाडौँमा शुरू भएको दुईदिने ‘डब्लुसीपी नेपाल– एआईबी साउथ एशिया कन्फ्रेन्स, २०२४’ लाई सम्बोधनका क्रममा विज्ञहरूले नेपालले आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

विश्व व्यापारमा दक्षिण एशियाको प्रतिस्पर्धीपन, आपूर्ति शृङ्खला र वातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष (ग्लोबल ट्रेड एन्ड साउथ एशिया: कम्पिटेटिभनेस, भ्यालु चेन एन्ड ईएसजी)का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको हो। सम्मेलनमा विज्ञहरूले देशले बेहोरिरहेको उच्च व्यापार घाटाको समस्या समाधानका लागि उत्पादन र बजारको विविधीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने सरकारी प्रतिनिधिले विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रोफेसर डा. अच्युत वाग्लेले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको सन्दर्भमा नेपालले फरक खालेको वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि अग्र र पृष्ठपोषणसहितको वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ।

एआईबी–एसएसी एक्जुकेटिभ बोर्डका अध्यक्ष प्रोफेसर एस रघुनाथले दक्षिण एशियाली मुलुकको वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा यस सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। सहज आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्न विश्वव्यापी रूपमा एकअर्का देशहरूबीच अन्तरनिर्भरता रहेको भन्दै उनले सबैको समान सहभागिता र योगदान आवश्यक रहने उल्लेख गरे। स्थानीयस्तरको उत्पादन प्रवर्द्धनमा नवप्रवर्तन तथा बौद्धिक अधिकारको अधिकतम प्रयोगमा रघुनाथले जोड दिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन देखिएको नीतिगत खाडललाई पुर्नका लागि अनुसन्धानकर्ता तथा अध्येताहरूबाट आउने सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने र आवश्यकताअनुसार ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए। प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। 

उनले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला निर्माण तथा नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या समाधानको आवश्यकता औँल्याए। नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति पछि व्यापार क्षेत्रमा गुमाउने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गरिनुपर्ने उनको जोड छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभास्थित स्थायी नियोगका लागि नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले वैदेशिक व्यापार विकास र समृद्धिको इन्जिन रहेको उल्लेख गर्दै उनले दक्षिण एशिया विश्व बजारको ठूलो हिस्सा रहेको बताए। नेपाललगायत देशहरूले बेहोरिरहेको उच्च व्यापार घाटाको समस्या समाधानका लागि उत्पादन र बजारको विविधीकरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

दक्षिण एशियाका नेपाल र बांग्लादेश अतिकम विकसित मुलुकबाट सँगसँगै स्तरोन्नति भइरहेकोमा स्तरोन्नतिपछि पनि व्यापारका क्षेत्रमा अहिले पाइरहेका शून्य भन्सार लगायत सुविधा (ड्युटी फ्री, कोटा फ्री)को निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा विभिन्न तहको छलफल भइरहेको बताए। पुँजी निर्माण गर्न सके आयात व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको भनाइ छ। उनले नेपालको वाणिज्य नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए।

विश्वव्यापार संगठन (डल्बुटीओ)का डेपुटी डाइरेक्टर जेनेरल सियाङचेन झाङले विश्व व्यापारमा सहजीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्र र तहसँग क्षमता विकासका लागि काम भइरहेको बताए। पछिल्लो समय विश्वव्यापारको परिदृश्यमा बदलाव भइरहेको सन्दर्भलाई जोड्दै उनले अतिकम विकसित मुलुकको व्यापारसँग सम्बन्धित सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिनेसमेत प्रतिबद्धता जनाए। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विश्व समुदायले नै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर डा. भोला थापाले क्षेत्रीयस्तर र विश्व बजारमा समेत व्यापारका आयामहरू परिवर्तन भइरहेको र त्यसले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर र सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुक बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे। यस्तो समस्या समाधानका लागि सबैको प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। न्यून उत्पादनका कारण नेपालको निर्यात पक्ष निकै कमजोर रहेको तथा नेपालले डब्लुटीओका सुविधाको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको थापाले बताए। अनुसन्धान र आपसी छलफलले राम्रो नीति निर्माणका लागि योगदान गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, कोलकत्ता क्याम्पसका प्रमुख प्रोफेसर के रङ्गराजनले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा उच्च जनसांख्यकीय लाभ रहे पनि व्यापारका क्षेत्रमा उचित लाभ लिन नसकेको बताए। दक्षिण एशियाले क्षेत्रीय र वैश्विक व्यापारमा विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नवीनतम  प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट यस क्षेत्रका उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन सकिने सम्भावनालाई गम्भीरताका लागि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटीजको महासचिव डा. पंकज मित्तलले शैक्षिक अध्ययनका विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट अन्तर्देशीय आबद्धता कायम गर्न सकिने बताए।

कन्फ्रेन्समा विभिन्न ७ देशबाट ६० भन्दा धेरै विज्ञ, अनुसन्धानदाता, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको छ। दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा शोधपत्र प्रस्तुत हुनेछन्।