नेपाल एयरलाइन्सका परिचारक र परिचारिकालाई सेवा सुविधामा विभेद नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)लाई सेवा सुविधाका आधारमा कुनै पनि विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार निगमका नाममा परिचारक र परिचारिकालाई सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लीलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापालगायतले बहस गरेका थिए।

अदालतले निवेदकहरू करारका कर्मचारी भएकाले कारबाही गर्ने, करार भंग गर्ने तथा सेवा सुविधामा समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुनै पनि काम नगर्न भनेको छ।

निगममा कार्यरत सबै विमान परिचारक र परिचारिकाले आफूहरूमाथि अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै यही पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिक रूपमा  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमा आफूहरूमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा-सुविधामा कानून विपरीत विभेदको नीति ल्याएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको दाबी गरिएको छ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिने लगायतका प्रावधानको बदर रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।