शिक्षणको भाषा विद्यालयले नै छनोट गर्न पाउनुपर्छ: महासंघ

काठमाडौँ– सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले शिक्षणको भाषा सम्बन्धित विद्यालयको निर्णयबमोजिम छनोट हुनुपर्ने बताएको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा महासंघका प्रतिनिधिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको संशोधनको सम्बन्धमा धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन्। महासंघले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लिखित गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अंग्रेजी भाषामा पढाउनुपर्ने प्रावधान सबै विद्यालयमा लागू गर्नु नहुने बताएको छ। 

बैठकमा बोल्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यालयमा कुन भाषामा शिक्षण गराउने भन्ने कुरा अभिभावकसँगको सल्लाहमा विद्यालयले टुंग्याउनुपर्ने बताए। भाषाका कारण गणित र विज्ञानमा विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर बन्ने अवस्था आउन दिनु नहुने र भाषाको विषय विद्यालय स्वयंले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

त्यस्तै, उनले सरकारी अनुदानले पूर्ण रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नपुगेको अवस्थामा अभिभावकहरूसँग आर्थिक साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। विद्यालयको प्रधानाध्यापक गाउँपालिकाले नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नियुक्ति कार्यपालिकाले नगरी सोझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। कार्यपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने उनको भनाइ छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकहरूमध्येबाटै तोकिनुपर्ने उनको सुझाव छ।सामुदायिक विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालय नभनी सामुदायिक विद्यालय नै भनेर नामकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यस्तो नाम राखिएमा समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने उनको तर्क थियो। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगको परामर्शमा मात्रै शिक्षक सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन महासंघको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे।

‘निजी विद्यालय गुठीमा लगिए आन्दोलनमा जान्छौँ’
त्यस्तै, बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजान नहुने बताए। विद्यालय शिक्षा विधेयकले परिकल्पना गरेबमोजिम निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। 

आफूहरूको लगानी डुब्ने र समस्या सिर्जना हुने भन्दै त्यसो गर्न नसकिने उनीहरूले बताए। उनीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लगेमा आफूहरू आन्दोलित जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्। राज्यले गुठीमार्फत शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरे पनि निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ। 

बैठकमा बोल्दै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले संविधानले शैक्षिक गुठीको परिकल्पना नगरेकाले आफूहरू गुठीमा नजाने बताए। विद्यार्थीले आफू पढ्ने विद्यालय रोज्न अधिकार हनन गर्नु नहुने बताउँदै उनले सक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा पैसा तिरेर पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाइ राखे। जनताको गुणस्तरीय शिक्षाको माग र सरकारले शिक्षाको भार थेग्न नसकेका कारण निजी विद्यालय जन्मिएकाले यसलाई बन्देज लगाउनु नहुने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष सिलवालले सांसदको छोराछोरी समेत निजी विद्यालयमा पढिरहेका भन्दै निजी विद्यालयहरूको विरोधमा बोल्नेहरूमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले सरकारी जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम प्रधानमन्त्रीबाटै लागू गर्न चुनौती दिए।

बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी विद्यालयहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए। उनले निजी विद्यालयहरूले नाफा कमाउनु अपराध नभएको भन्दै नाफा कमाउनु अपराधजस्तो ठान्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन)का अध्यक्ष पाण्डव हमालले कक्षा १० मा परीक्षा जरुरी रहेको बताए। विद्यार्थीको स्तरीयता मापन गर्ने विधि, पद्धति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यो परीक्षालाई हटाउनु नहुने उनको भनाइ छ। 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयहरू गुठीमा जान नसक्ने बताए। उनले गुठीमा जाँदा आफूहरूको लगानीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए। 

उनले गुठीमै गए पनि सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने, गुठीको कुरा गरेर आफूहरूको लगानी डुबाउने कुरा मात्रै भएको बताए। उनले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लगेमा आफूहरू आन्दोलित हुने चेतावनी दिए। “यदि सरकारले आँट्ने नै हो भने हामीलाई राष्ट्रियकरण गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। हाम्रा कुरालाई बेवास्ता गरेर गुठीमै लाने प्रयत्न गरिदिनु भयो भने हामी सडकमा आउँछौँ,” उनले भने।

उनले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारले कुरा नसुनेमा ऋण तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए।