लगानीको वातावरण सहज बनाउन ५ वटा कानून खारेज र ३ नयाँ बनाउन परिसंघको सुझाव

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले पाँच वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकका कानूनहरूको अनुसन्धानात्मक अन्वेषणबाट पाँच वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने र तीन वटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जनाएको हो।

“छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकका कानूनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी पाँच वटा खारेज गर्नुपर्ने, तीन वटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफाहरूसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको छ,” परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने।

उनका अनुसार औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यावसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायतमा सुधार आवश्यक छ।

परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न दिइएका सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिई विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। “नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानूनमा सुधार गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ,” उनले भने। 

उनले कानूनमा सुधारसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानून बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। परिसंघको अनुसन्धान निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमक्ष बुझाउने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ।