राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएकोमा आयोगको असन्तुष्टि

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएकोमा संवैधानिक आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार नउठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार नउठाएको गुनासो गरे। उनले यसबारे निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। 

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सोसम्बन्धी कानून र संवैधानिक व्यवस्था गर्न गरेको सिफारिस सरकारले अझै कार्यान्वयनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।

अध्यक्ष थापामगरले राजनीतिक दलहरूले विभिन्न छिद्रलाई हेरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रियसभा विभिन्न जाति, जनजातिको प्रतिनिधित्व गराउने सभा भए पनि यसप्रति राजनीतिक दल र सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे। “३५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा भएन भने यत्रो समुदायप्रति त अवहेलना हुन्छ। अथवा बहिष्करणमा पर्छ यो समुदाय,” उनले भने।

अध्यक्ष थापामगरले संवैधानिक आयोग मुद्दा मामिलामा जानु हुँदैन भन्ने आधारमा आफूहरू अदालतमा नगएको पनि प्रस्ट्याए। उनले स्थानीय तहमा पनि आदिवासी जनजातिको संविधानको भावनाअनुसार प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिए।