द्वन्द्वपीडितले गरे ‘जनयुद्ध दिवस’ खारेजीको स्वागत

काठमाडौँ– द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी तथा विभिन्न पेसाकर्मी लगायतले ‘जनयुद्ध दिवस’सम्बन्धी सरकारको निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत वर्ष औपचारिक रूपमा ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुस १३ गते ‘जनयुद्ध दिवस’लाई मान्यता दिन नमिल्ने उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको थियो।

मंगलबार लेनिन विष्ट, त्रिलोकबहादुर चन्द, नीतु पोखरेल, कल्याण बुढाथोकी, सुमन अधिकारी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, सुशील प्याकुरेल, दिनेश त्रिपाठी, कनकमणि दीक्षित लगायतले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दाहाल सरकारको कदमउपर सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक लगाम लगाइनु सर्वथा उपयुक्त र आवश्यक थियो।”

उनीहरूले अदालतले शान्ति प्रक्रिया शुरू भए देखिका सबै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज र घटनाक्रमलाई समेत आधार मानी ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा गर्ने दाहाल सरकारको कार्य वर्तमान संविधानको प्रस्तावना, धारा २०, २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५)को मर्म र भावना विपरीत ठहर गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले गत वर्ष माघ १९ गते ‘जनयुद्ध दिवस’को घोषणा हुँदादेखि नै यसले भविष्यमा हिंस्रक राजनीति गर्न चाहनेलाई उत्साहित बनाउनेतर्फ आफूहरू चिन्तित रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। “अतः भविष्यमा सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो लिन चाहनेलाई निरुत्साहित गर्न पनि ‘जनयुद्ध दिवस’ खारेजी आवश्यक थियो। भविष्यमा हिंसा नदोहोरिने सुनिश्चितता संक्रमणकालीन न्यायको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ भएको पक्षलाई हामीले यस सन्दर्भमा बिर्सन मिल्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी स्तम्भमा पीडितकेन्द्रित सत्य, न्याय र परिपूरण पर्दछन् भन्ने पक्षलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेका छौँ।”

उनीहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासबाट ‘जनयुद्ध दिवस’लाई मान्यता दिन नमिल्ने उत्प्रेषणको आदेशका कारण नेपालको भविष्यतर्फको यात्रामा थप एक कदम सहज भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। “एउटा दल विशेषले गरेको विवादित कार्यलाई सम्पूर्ण देशले दिवसका रूपमा मनाइदिनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

---