उद्योगमा तत्काल बिजुली जोडिने, छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै विभिन्न उद्योगमा कटौती गरेको बिजुलीको लाइन तत्काल जोडिने भएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली कटौती भएका उद्योगहरूको लाइन जडान गर्दै थप छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको भौतिक यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोगमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने एक जना सहसचिव सदस्यका रूपमा रहने छन्। “छानबिन पनि गर्ने र लाइन पनि जोड्ने निर्णय भएको छ,” मन्त्री ज्वालाले भने।

विद्युत् महसुलको विवाद विद्युत् नियमन आयोगले समाधान गर्नुपर्ने भए पनि आयोग आफैँ विवादमा परेकाले नियमन आयोगभन्दा माथि रहेर छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपरेको अर्का एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् सेवा लिएका उद्योगले महसुल नतिरेको भन्दै पुस ६ गतेयता विभिन्न २४ वटा उद्योगको बिजुली काटेको थियो। प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

त्यसैगरी, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा रामकृष्ण सुवेदीको सरुवा गरेको छ।