१६औँ योजना : ५ वर्षमा शतप्रतिशत साक्षरता, शिक्षामा बजेटको १७ प्रतिशत लगानी

काठमाडौँ– अहिले मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले आगामी पाँच वर्षभित्रमा पाँच वर्ष उमेर समूह वा सोभन्दामाथिको साक्षरतादर शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि सोमबार र मंगलबार भएको छलफलमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो।

आयोगका अनुसार पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६.२ प्रतिशत मात्रै छ। १६औँ योजना सकिने मिति अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ।

यसैगरी, १६औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। अहिले शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन। यस्तो दर हाल ३५.९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य आयोगले निर्धारण गर्न लागेको हो।

यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी लक्ष्यमाथि अन्तिम टुंगो नलागेको आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले बताए। पौडेलका अनुसार मस्यौदा माथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मस्यौदा माथि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरू समेत समेटेर आयोगले आवधिक योजनालाई अन्तिम रूप दिइनेछ।

शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १७ प्रतिशत

शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी पाँच वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ। १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.९ प्रतिशत छ। पाँच वर्षमा यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ।

यसैगरी, आधारभूत तह कक्षा १–८ मा पूरा गर्ने दर ७७.१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्‍याउने र माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५.६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ। त्यस्तै, उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर आव २०८५/८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्‍याउने १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका के–के विषय समेटिँदै छन् ?
आयोगमा स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा. आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदाअनुसार पाँच वर्षे आवधिक योजनामा गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुनसक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामूलक बनाउने लक्ष्य राखेको सदस्य डा. विच्छाले जानकारी दिए। उनका अनुसार १६औँ योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ। विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ।

जिल्लास्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्यसमेत १६औँ योजनाले तय गर्ने भएको छ।

मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १५१ रहेकोमा अबको ५ वर्षभित्र ८५ पुर्‍याउने १६औँ योजनाको लक्ष्य छ। सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या प्रतिएक लाखलाई ६.२ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। अहिले यो आँकडा ९.५ जना छ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ। यो तथ्यांक अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ। अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नवीकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ। तीस मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्‍याउने १६औँ योजनाको लक्ष्य छ। पाँच वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये जन्म दर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र छ।

आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औँ योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ। यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरू समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ।