राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भन्छ– एसईई हटाए विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर खस्किन्छ

काठमाडौँ– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नहटाउन सुझाव दिएको छ। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले कक्षा १० मा लिइने परीक्षा हटाए विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर खस्किने बताए। उनले एसईई हटाउँदा विद्यार्थीले राम्रो गर्छन् भन्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको पनि बताए। 

कक्षा ८ पछि एकैपटक १२ कक्षामा परीक्षा लिँदा विद्यार्थी उत्तीर्ण दर घट्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो। उनले कक्षा १० मा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थी पुनः भर्ना भएर पढ्न सक्ने, तर कक्षा १२ मा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए उमेरका कारण पुनः पढ्न मन नगर्ने मनोवैज्ञानिक पाटोको पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए।

“अहिले त कक्षा १० मा फेल भए पनि उनीहरू पढ्छन्, किनभने उमेरको कारणले। तर १२ मा फेल भए भने विद्यार्थी फेरि भर्ना भएर पढ्दैनन्। यो मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हेर्नुपर्छ। मेरो कुरा के छ भने कक्षा १० को परीक्षा आवश्यक छ,” उनले भने। कक्षा १० को परीक्षा केन्द्रले नगरीकन प्रदेश तहले गर्न सक्ने उनको सुझाव थियो।

उनले कोभिड १९ को महामारीपछि कक्षा ११ को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिइराखेको उल्लेख गर्दै सो कक्षामा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भइराखेका बताए। कक्षा ११ मा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने तर कक्षा १२ मा आधा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने हुँदा विद्यालयले गर्ने मूल्यांकनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ।

विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षा पढाउन सांसदहरूको जोड
सांसदहरूले आधारभूत तहबाटै नैतिक शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले नैतिक र व्यावहारिक शिक्षाका साथै बिदेसिने विद्यार्थीलाई देशभित्रै रोक्न देशभक्तिका कुरा सिकाउन अत्यावश्यक भइसकेकाले पाठ्यक्रममा समावेश गराउनुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले अहिले नैतिक शिक्षा तथा व्यावहारिक शिक्षाको महत्त्व खड्किएको बताइन्। विद्यार्थीलाई नैतिक तथा व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

पोषण तथा स्वस्थ जीवनशैलीका कुरा पनि विद्यालय तहबाटै सिकाउनुपर्ने उनको धारणा छ। “मौलिक हक, अधिकारका कुराहरू, प्राकृतिक प्रकोप प्रतिकार्य लगायतका कुराहरू सानैदेखि सिकाउनुपर्छ। व्यावहारिक शिक्षा पर्याप्त सिकाउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “बरु सैद्धान्तिक कुराहरूलाई कम गरौँ।”

बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले विद्यार्थीलाई प्रविधिको विकास र सुविधाअनुसारको पाठ्यक्रम बनाएर शिक्षा दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले पनि व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्नेमा जोड दिए। जंक फुड प्रयोगका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगिरहेकाले यसबारे सचेतना दिने हिसाबले सानैदेखि सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“शहरी इलाकामा एउटा बच्चा जन्माउने नाममा औषधि सेवनले गर्दा कुनै न कुनै अंग बिग्रिएका बच्चाहरू जन्मिएका छन्। यी कुराहरू गर्नु हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा तल्लोस्तरबाट सिकाएनौँ भने यसले नेपालमा अर्को ठूलो रोग ल्याउने छ,” उनले भने।

त्यसैगरी, बैठकमा नेकपा एमाले सांसद सरिता भुसालले विद्यार्थीलाई देशभक्तिका कुराहरू पढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। देशभक्तिका कुरा पढाएमा विद्यार्थी बिदेसिनबाट रोकिने उनले तर्क गरिन्।“देशप्रतिको माया र भक्ति भावना जगाउने खालका र धेरै कुराहरू देशमै सम्भव छ भन्ने खालका कुराहरू हामीले पाठ्यक्रममा राख्यौँ भने बच्चाहरू बिदेसिनबाट रोकिन्छन्,” उनले भनिन्। उनले बालबालिकालाई संस्कारयुक्त शिक्षा दिनुपर्ने बताइन्।

नेकपा एमालेकै सांसद डा. कालुराम राईले पनि पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा जरुरी रहेको धारणा राखे। उनले संविधानले परिभाषित गरेको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशअनुरूप नैतिक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए। “हामीले नैतिक शिक्षा दिँदा खेरी कुनै धार्मिक आस्थाको भरमा नैतिक शिक्षाको नियमहरू बनाउने? ती कुराहरू ख्याल गरेर पाठ्यक्रममा राख्नुपर्‍यो,” उनले भने। 

सांसद राईले स्वस्थ जीवनशैली, ट्राफिक सचेतना लगायतका विषयमा पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘मातृ भाषामा पढ्ने कम’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा मातृ भाषाको पाठ्यक्रम पढ्नेको संख्यामा कमी देखिएको बताएको छ। बैठकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले संविधानले मातृ भाषामा शिक्षा लिन पाउने हक सुनिश्चित गरेअनुरूप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृ भाषामा पढाउन पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेको तर पढ्नेको संख्यामा कमी देखिएको बताए। 

उनले कुनै भाषाको पाँच/सात सय पुस्तक छपाइ गर्दा वर्षौंसम्म पनि किताब किन्न आउनेहरू नभएका बताए। मातृ भाषामा शिक्षा दिने कुरा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। 

महानिर्देशक अर्यालले गणित, विज्ञान र कम्प्युटर शिक्षा अंग्रेजीमा पढाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु नहुने तर्क गरे। आधारभूत तह १–५ का शिक्षक अझै पनि अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउन सक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै यो प्रावधान प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति बफादार बनाउने गरी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकताको महसुस भएको भन्दै सोही अनुरूप पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गर्न तयारी गरिरहेको पनि बताए। उनले नेपालको पाठ्यक्रम दक्षिण एशियाका अन्य देशको समान रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

महानिर्देशक अर्यालले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्राविधिक धारका २१ वटा र मातृ भाषाका ३१ वटा पाठ्यक्रम बनाएको जनाए।