यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई निजामतीमा आरक्षण माग्दै रिट दर्ता

काठमाडौँ– यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्। 

संविधानको धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ । 

संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट वञ्चित रहेको रिटमा उल्लेख छ। 

राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको अग्रसरतामा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, संघीय संसद् र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

‘निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाको लागि कानूनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नको लागि विपक्षीका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ’ रिटमा भनिएको छ। पाण्डेसहित पवन राई, समुयल मुलीचा सुनुवार मुखिया र त्रैलोक्य श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएका छन्। 

निवेदकले आफूहरू यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सदस्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। समाजले गर्ने घृणा, बहिष्करण र तिरस्कारका कारण आफ्ना सदस्य खुलेर मूलधारमा आउन सक्ने अवस्था नभएको रिटमा जनाइएको छ। 

संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सीमा तोकेको छ। तर सरकारले अझै पनि संविधानबमोजिम दर्जनौँ कानून निर्माण र संशोधनमा ध्यान दिएको छैन।