लगानी सम्मेलनअघि नै बाधा हुने नीति नियम सच्याउन उद्योगी–व्यवसायीको माग

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी गर्न बाधा पार्ने नीति नियम सुधार्नुपर्ने माग गरेको छ।

शनिबार नेपाल हस्तकला महासंघको ४३औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधनका क्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी गर्नका लागि बाधा पर्ने नीति नियममा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ।

अध्यक्ष ढकालले सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढवा दिने हिसाबको नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले व्यवसायीलाई प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा उत्कृष्ट व्यवसायी सम्मान (सीआईपी) दिने गरेको भए पनि लबिइङ गर्न नै एक वर्षको समय लाग्ने गुनासो गरे।

उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा समेट्न पनि माग गरे। उनले सीआईपीका क्रममा पनि आफूहरूले धेरै असहज र कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको भन्दै परिस्थिति सहज बनाइदिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग आग्रह गरे। व्यवसायीको सम्मानका लागि सामान्य नीति बनाएर लागू गर्न सकिने र यस्तो नीति बनाउन सरकारी खर्च नहुने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यातमा रहेको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने भनाइ राखे। उनले छिटोभन्दा छिटो निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनलाइन गेटवे खोलेर सिधै उद्यमीले विदेशमा निर्यात हुने सामग्रीको रकम आफ्नै खातामा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

“हाम्रोमा निर्यातभन्दा आयात नौ गुणा बढी छ। निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। जुन कच्चा पदार्थ निर्यातका लागि हुन्छ, त्यसलाई सिधै बिनाबिचौलिया जो निर्यात गर्छ, उसैले आयात गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विशेष गरी यो धातुकलाका सामग्रीहरूमा यो व्यवस्था गर्दा निर्यात प्रवर्द्धन हुन्छ,” उनले भने।

अध्यक्ष मल्लले नेपाली हस्तकलालाई सिपमूलक र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने बताए। उनले निर्यात प्रवर्द्धनमा एकद्वारा प्रणालीको कमी रहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार उद्योगी–व्यवसायीलाई राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा समेट्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले चाँडै नै उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अरू सम्बन्धित निकायहरूसहितको बैठक बोलाउन लागिएको जनाए।

उनले सो क्रममा निजी क्षेत्रमा नीतिगत र अन्य समस्या सम्बोधन गर्न १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसहितको बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए।