प्राधिकरण भन्छ– कानूनी जटिलताका कारण भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन बजेट अभाव भयो

काठमाडौँ– कानूनी अल्झनका कारण पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपद्सम्बन्धी राहत वितरणका लागि व्यवस्था गरिएको ऐन र नियमावलीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा बजेट अभाव देखिएको जानकारी दिइएको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भूकम्प गएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि १० अर्ब बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म एक अर्ब मात्रै निकासा भएको बताए। अन्य बजेट ऐन र नियमावलीका कारण निकासमा ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे। 

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 

प्राधिकरणले ऐनलाई परिमार्जन गरेर कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक तयारी गृह मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाएको छ। ती ऐन र नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनेबित्तिकै बजेटको अभाव नहुने पनि कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले दाबी गरे।

“सबभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक स्रोत अभाव नै हो। समयमै त्यो स्रोत आउनका लागि अहिलेको प्रोसेस झन्झटिलो छ। र, त्यो प्रोसेसलाई स्पिड गराउनका लागि ऐनबमोजिम नियमावली परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने कुराको अनुभूति भइसकेको छ,” उनले भने, “यसमा मस्यौदा पनि तयार भइसकेका छन्। यो अन्तिम स्टेजमा पुगेको छ। यसलाई क्याबिनेटबाट पारित गरेर हामीले गयौँ भने यो फास्ट ट्र्याकमा जान्छ।”

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म पश्चिम नेपालमा भूकम्प पीडितका लागि २० हजार १४७ अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। १० हजार ३०५ निर्माण भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले बताए। हालसम्म लाभग्राहीको संख्या भने ६८ हजार ७८० जना कायम रहेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भूकम्पबाहेक दुई हजार ९७ वटा विपद्का घटना भएको पनि जानकारी गराइयो। प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आगलागीको घटना भएको बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विपद्को घटना कोशी प्रदेशमा भएको पाइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रवक्ता खडकाले ती घटनाहरूमा परेर करिब एक खर्ब २९ अर्ब क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए।