केन्द्रीय अस्पतालका लागि तत्काल १६ हजार दरबन्दी आवश्यक : स्वास्थ्यसचिव

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख विशेषज्ञसहित पाँच जना चिकित्सक स्थानीय तहमा पठाउने कुरा सम्भव नरहेको बताए।

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले केन्द्रीय अस्पतालका लागि तत्काल १६ हजार दरबन्दी तत्काल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार संघीय संसद् राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सचिव पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा सो दरबन्दीका लागि आफूहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत नभए पाँच सय शय्याका केन्द्रीय अस्पताल बन्द हुनसक्ने बताए। 

हाल सञ्चालनका क्रममा रहेका ५, १० र १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि पठाएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने सचिव पोखरेलको भनाइ थियो।

“अर्थ मन्त्रालयबाट यसको क्लियरेन्स आयो भने बल्ल यी ५, १०, १५ बेडका अस्पतालमा भौतिक संरचनाका साथसाथै ह्युमन रिसोर्स पूर्ति हुने देखिन्छ। नत्र भने यी चाहिँ नचल्ने हुन कि भन्ने हामीलाई डर छ,” उनले भने। उनले सो दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरूसँग आग्रह गरे। 

सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विशेषज्ञसहित पाँच जना चिकित्सक स्थानीय तहमा पठाउने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताए। त्यसैगरी, अस्पतालहरू बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खोल्ने नीतिमा भनिए पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

“प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ पाँच जना डाक्टर पठाउनु भन्ने पनि नीतिमा आयो, जुन सम्भव छैन। बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म अस्पताल खोल्नु भन्ने पनि आयो। त्यो कसरी सम्भव होला?” उनले भने।

बैठकमा सांसदहरूले रोग लाग्नै नदिने गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. विमला पौडेल (राई)ले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा ध्यान दिएर निरोगी नेपाल बनाउने अभियानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

सत्तासाझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मदनकुमारी साह (गरिमा)ले जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। उनले प्रादेशिकस्तरमा रहेका आयुर्वेद अस्पतालहरूबाट जनताले सेवा लिन नपाएकोतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराइन्। उनले जनताले सेवा नपाउने अस्पतालहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी गर्न सचेत गराइन्।