संघीय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्न शिक्षाविद‍्हरूको माग

काठमाडाैँ– शिक्षाविद्हरूले संघीय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुधबार प्रतिनिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा संघीय शिक्षा विधेयकका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै शिक्षाविद्हरूले संशोधन मात्रै नभई विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले संघीय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षण सिकाई प्रक्रिया, प्रक्रियामुखी वा परिणाममुखी शिक्षा बनाउने, लगानी, जिम्मेवारी लगायतका धेरै विषयमा स्पष्ट नभएकाले धेरै संशोधन भन्दा पनि पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

शिक्षाविद्हरूले समितिले विधेयकमा संशोधन मात्रै गर्ने नभएर पुनर्लेखन गर्ने ल्याकत राख्न सुझाव दिए। समिति बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पुनर्लेखन कि संशोधन मात्रै हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले समितिले विधेयकलाई संशोधन मात्रै गर्ने भए सुझाव दिनु बेकार हुने भन्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए।

उनले शिक्षा विधेयकलाई ऐन बनाउने कि मापदण्ड मात्र बनाउने? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि साँच्चै शिक्षक कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत स्पष्टरूपमा विधेयकमा लेखिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै, उनले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने कुरामा सरकार अनुदार भएको पनि बताए।

"शिक्षामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यति पैसा खर्च गर्नैपर्छ भनेर किटान गरेर लेख्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा शिक्षक र विद्यार्थीको गुणस्तरको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्न सकिने भने गुणस्तरीय शिक्षा भनेर कराउने काम मात्रै हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि जिम्मेवारी शिक्षक हो भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। शिक्षाको पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ," उनले भने, "अहिले यो विषयमा अलमलमा छौँ। प्रदेश वा संघीयमा हुने भन्ने अलमलमा छौँ। संविधानले दिएको अधिकारअनुसार पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। विपन्न, गरिब, महिला, जनजाति वा दलितका बालबच्चा विद्यालयमा ल्याएर शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने काम स्थानीय सरकारको हो। त्यस्तो नभएर स्थानीय सरकार कारबाहीको भागिदार हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ। गुठी मात्रै उत्तम विकल्प हो भन्ने चिन्तन पनि छाडौं। गुठिका विद्यालयहरूले पनि शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्न सक्ने अवस्था छैन।"

समिति बैठकमा प्रा.डा.विनय कुसियतले पनि संघीय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन नभएर पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले समितिले सांसदहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको संशोधनलाई लिनुभन्दा पनि पुनर्लेखनमा लाग्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। विधेयकमा धेरै विषयहरू समावेश र स्पष्ट नभएको कारण संशोधन मात्रै गरेर काम नहुने उनको तर्क छ। शिक्षा प्रक्रिया र परिणाममुखी दुवै हुनुपर्ने भन्दै उनले  शिक्षण सिकाई प्रक्रियालाई राम्रो बनायो भने परिणाम पनि राम्रो हुने उल्लेख गरे।

"सरकारले ल्याएको संघीय शिक्षा विधेयकलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई पुनर्लेखन गनुपर्छ। संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले अब शिक्षा समितिले नै यसलाई पुनर्लेखन गरोस् भन्ने लाग्छ। हाम्रो पाठ्यक्रम नै परिणामुखी रूपमा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने गरेका छौँ। परीक्षा पास गर्ने हिसाबले अध्यापन गराएर विद्यार्थीहरूको सीपलाई ध्यान दिएका छैनौँ," उनले भने, "नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन विधेयकले राख्नुपर्छ। शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नपर्छ। २० प्रतिशत लगानी आवश्यक छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। तर त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन।"

त्यस्तै शिक्षाविद् डा.ब्रजेश पन्तले विद्यालय सुशासन र कार्यसम्पादनको नेतृत्व र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्यालयको शासकीय स्वरूपअन्तर्गत विद्यालयलाई एक स्वायत्त एकाईका रूपमा मात्रै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले विगत केही वर्षको अन्तरालमा शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि भौतिक सुधार धेरै भएको भन्दै विद्यालय तहदेखि माथिल्लो कक्षासम्म जाँदा शिक्षाको सम्मान पहुँचमा समस्या रहेको उल्लेख गरे।

उनले पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूमा परीक्षाको प्रतिफल आएकाले विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदा राम्रो हुने गलत भाष्य पैदा भइरहेको पनि बताए। नेपालको शिक्षामा लगानी विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले घट्दै गएको भन्दै शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।