निजामतीमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न २१० वर्ष लाग्ने: अध्ययन

काठमाडाैँ– निजामती सेवामा समावेशिताको स्थिति न्यून रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको 'उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको निजामती सेवामा उपस्थिति प्रभाव तथा आरक्षण–समानुपातिक समावेशिताको औचित्य' विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए। यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको अध्यक्ष थापामगरले बताए।

यस्तै, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। १५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ। यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ।

विगत १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतले बढेको हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ।

त्यस्तै तथ्यांकले मधेशी समुदायको क्षेत्री ब्राह्मण र मधेशी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ। मधेशी समुदायमा ब्राह्मण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिए पनि मधेशका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताए। मधेशी समुदायका प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि अझै लागभग ९० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ।

मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ। यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ।

अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तथ्यांक हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ देखिन्छ। निजामतीको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र मुस्लिमको संख्या क्रमशः ४ जना, १ र २ जना देखाउँछ। अझै पनि निजामती सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैंगिक हिसाबमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातीय तथा सामाजिक हिसाबले ६५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात दुई तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाईको वरीपरी हुनुले अझै पनि नेपालको निजामती सेवामा लैंगिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निस्कर्ष रहेको छ।