नेपाललाई कस्तो पुँजीवाद चाहिन्छ

नेपालमा पुँजीवाद शब्दको दुरुपयोग भएको छ। यो शब्द प्राय: राजनीतिमा गालीगलौजका लागि प्रयोग गरिने 'दलाल', 'डलरे' र 'झोले'झैँ बुझिन्छ र त्यही तरिकाले प्रयोग गरिन्छ। वास्तवमा पुँजीवाद कुनै राजनीतिक विचारधारासँग जोडिएको छैन। अर्थशास्त्रमा पुँजीवाद भन्नाले मूलतः आर्थिक प्रणाली भन्ने बुझिन्छ, जुन उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित छ। पुँजीवाद (क्यापिटलिजम) को विपरीत समाजवाद (सोजलिजम) हो, साम्यवाद (कम्युनिजम) होइन। 

पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा व्यापार र उद्योग निजी व्यक्तिहरूको हातमा हुन्छ भने समाजवादमा राज्य र सहकारीको स्वामित्वमा। जमिन, श्रम, पुँजी तथा उद्यममा कुन स्तरको निजी वा राज्यको स्वामित्व छ, त्यसैले कुन आर्थिक व्यवस्था अपनाइएको छ भनेर देखाउँछ। हाल संसारको सबै देशले पूरै पुँजीवादी वा पूरै समाजवादी आर्थिक प्रणाली अपनाएको छैनन्, मिश्रित तरिकाले लागु गरिरहेका छन्।

चैतन्य मिश्रजीको शब्दमा हाम्रो मूल चरित्र पुँजीवाद हो। 

यो लेखको उद्देश्य पुँजीवादबारे भ्रम सच्याउनुका साथै नेपालको सामाजिक, भौगोलिक र जनसांख्यिक दृष्टिकोणबाट नेपालका लागि कस्तो अर्थतन्त्र उपयुक्त छ भन्ने प्रश्नमा बहस छेड्नु हो। राजनीतिसम्बन्धी धेरै बहस हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तनको कुरा सधैँजसो उठ्छ, तर नेपाललाई कसरी आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा बिरलै छलफल हुन्छ। 

यसको एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ कि कुलीन वर्ग वा शासक वर्गसँग जहिले पनि पर्याप्त पुँजी थियो र तिनीहरू पुँजीवादी थिए। तिनीहरूले कर निर्धारण गर्थे, भाडा लिन्थे, विना भुक्तानी काम लगाएर श्रम शोषण गर्थे। काम नगरे वा समयमा कर र भाडा नतिरे जरिवाना समेत लगाउँथे। हाम्रो बाजेबराजुको पालामा जागिर खाने र बिर्ता पाउनेहरूको सन्तान नै अहिले पनि राजनीति, सामाजिक र आर्थिक रूपमा अगाडि छन् र उनीहरूलाई उपयुक्त लाग्ने शीर्षकहरू मात्र चर्चाको विषय बन्छ। तसर्थ, सचेत भएर समावेशी मुद्दातर्फ लक्षित गर्दै नेपालको राजनीतिक अर्थव्यवस्था (पोलिटिकल इकोनोमी) मा चिन्तन होस् भन्ने पंक्तिकारको आशा हो।

सर्वप्रथम, नेपालको मुख्य समस्या सधैँ नयाँ लगानी नगरी सामाजिक वा राजनीतिक शक्तिलाई दुरुपयोग गरी बढी लाभ खोज्दै वा भाडा खाँदै आफ्नो सम्पत्ति बढाउने अर्थतन्त्र (रेन्ट सिकिङ इकोनोमी) रहेको छ। जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐनले कानुनी मान्यता दिएको सामाजिक विभाजन र विभेदले सिर्जना गरेको आर्थिक विसङ्गतिले गर्दा अझै पनि निश्चित समुदायले मात्र राज्यको सुविधा पाउने प्रचलन कायम छ। पहिले र अहिले पनि जग्गामा लगानी गर्नु र घर भाडामा दिनुलाई पैसा कमाउने उत्तम माध्यम मानिन्छ। 

विदेशबाट आएको रेमिटेन्स कि उपभोगमा खर्च हुन्छ कि घरजग्गामा लगानी गरिन्छ। तर, उत्पादनविना कुनै पनि अर्थतन्त्र समृद्ध हुन सक्दैन। सामानहरू निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्रलाई मात्रै उत्पादन सम्झिनु भएन। आजकल पब्जी र पोकमन-गोजस्ता गेमहरू अनि टिकटक र स्न्यापच्याट जस्ता सफ्टवेयरहरू पनि उत्पादन हुन्। युट्युबमार्फत सामग्रीहरू प्रसारण गर्दा अर्थोपार्जन हुन्छ। टुटल र भोजडिलजस्ता एपहरूले दिने सेवा हुन्। ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थामा उत्पादन र सेवाहरू मानव पुँजी वा बौद्धिक पुँजीमा आधारित हुन्छन्।

दोस्रो, उत्पादन र व्यापार फरक कुरा हुन्। नेपालमा प्राय: बाहिरबाट सामान ल्याएर नाफा थपेर बेच्ने चलन छ। यो आफैँमा नराम्रो त होइन। यससँगै केही सेवा सुविधा थपेर सामानको भौतिक मूल्य बढाउन सके मात्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ। जस्तै: सिधै विदेशमा निर्मित मोबाइल फोन ल्याएर बेच्नुको सट्टा सामग्रीहरू ल्याएर नेपालमा जडान गरियो र अझै नेपालमा निर्मित सफ्टवेयर चलाइयो भने त्यसले आर्थिक विकासमा सहयोग हुन्छ। नत्र केही व्यापारीहरूलाई मात्र फाइदा हुन्छ, समग्र समाजको आर्थिक स्थिति अघि बढ्दैन। 

तेस्रो, नेपाल अत्यधिक रूपमा वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ। वैदेशिक सहायता औषधिजस्तै हो। आवश्यक पर्दा थोरै मात्राको सेवनले चमत्कार गर्छ, तर धेरैले निर्भरता र मृत्यु पनि निम्त्याउन सक्छ। वैदेशिक ऋण लिनु केही हदसम्म आवश्यक पर्छ, तर समयमा तिर्न नसक्दा कतिपय देश ऋणको चपेटामा परेका उदाहरणहरू हाम्रासामु छन्। 

विवेचना अगाडी बढाउनु अघि केही मिथकलाई चिरौँ। पटक पटक सुनिन्छ, "नेपालजस्तो सानो देशमा …।" नेपाल सानो छैन। करिब ती करोड नेपालीको जनशंख्या सानो होइन, एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल सानो होइन। तुलनात्मक रूपमा- स्विजरल्यान्डको क्षेत्रफल ४१ हजार २८५ वर्ग किलोमिटर छ, जनसंख्या करिब ८५ लाख छ। संघीय शासन व्यवस्था भएको सो मुलुकमा २६ वटा क्यान्टन र दुई हजार १४८ कम्युन छन्। 

त्यसो हुँदा हामी नेपालीको सोच ठुलो हुनुपर्छ। शासकहरूले हाम्रो मानसिकता गरिब बनाएका मात्र हुन्। हामी गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मबल र इच्छाशक्ति हामी नेपालीमा हुनु एकदम आवश्यक छ। नेपालले भारत र चीनलाई आफ्नो उत्पादन बेच्ने ठूलो बजारका रूपमा हेर्नुपर्छ। साथै, नेपालको समस्या व्यवस्था होइन, कमजोर र कमसल व्यवस्थापन हो, मेलम्ची हेरे पुग्छ।

कस्तो आर्थिक प्रणाली भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न आधारभूत मानव प्रकृतिबाट शुरूआत गरौँ। आर्थिक समानताबाट गरिबी अन्त्य गर्ने विचार सह्रानीय छ। तर, यो मानव स्वभावसँग मेल खाँदैन। त्यस कारण साम्यवाद वा समाजवादले व्यवहारमा काम गरेन। मानिसहरू स्वार्थी हुन्छन् र "सरभाइभल अफ द फिटेस्ट'को सिद्धान्तअनुसार पहिला आफ्नो फाइदा हेर्छन्। आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छन् र आफू अरूभन्दा सक्षम वा माथि रहन चाहन्छन्। मार्क्सले भनेका थिए, “हुने र नहुनेबीच सङ्घर्ष हुन्छ। नहुने वर्गले क्रान्ति गर्छ।” तर उनले भनेजस्तो क्रान्ति भएन। 

औद्योगिकीकरण भयो, 'ब्लु कोलार' भनिने कामदारहरू आए र समाजको एउटा ठुलो हिस्सा पुँजीपति भए, घर-गाडी किने। नहुनेले क्रान्ति गर्नुको मुख्य कारण आफू अघि बढ्ने प्रयास हो। मार्क्स यस अर्थले सही थिए कि हुने र नहुनेबीच सङ्घर्ष भइरहन्छ। यद्यपि, देशको आर्थिक प्रणालीले गर्ने भनेको स्रोतको वितरण र अवसरहरूमा सबैलाई समान पहुँच दिने हो। प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित बनाउनु हो, जसले गर्दा व्यक्तिगत तहमा सक्नेहरू अघि बढुन्, तर साथसाथै समाज र देशको पनि सामूहिक उन्नति होस्। हाल नेपालमा यसको ठिक विपरीत आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) छ। योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा होइन, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक/पारिवारिक संरक्षणको आडमा अधिकांश अर्थतन्त्र चलेको छ।

दुःखको कुरा के भने तत्काल स्रोत र शक्ति भएकाहरूलाई यसबारे थाहा नभएको होइन। यसलाई परिमार्जन गरियो भने आफ्नो शक्ति र पहुँच कम हुन्छ भनेर प्रायले यसविरुद्ध पाइला चाल्दैनन्। अझै आम नागरिकमा भ्रम छर्ने काम हुन्छ। जस्तै: आरक्षणको कुरा उठ्नेबित्तिकै विरोध हुन्छ। कोटा/आरक्षणलाई अल्पकालीन माध्यम बनाएर दीर्घकालीन प्रणाली दिगो बनाउने पर्ने हो। तर प्राय: सो कार्य हुँदैन। यही कारणले झनै समावेशी आर्थिक प्रणालीको लागि नीति निर्माणको बहस अत्यावश्यक भएको छ। नेपालीको समृद्धि र सम्पन्नताका निम्ति समावेशी आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरू नभई नहुने तत्त्व हुन्। हाल धेरै युवाहरू बिदेसिनुको कारण अवसरको खोजी हो। आर्थिक सम्पन्नता र सहज जीवन बिताउने सपनालाई पछ्याउँदै उनीहरू देशबाहिर गएका हुन्।

आर्थिक समृद्धि आजको आवश्यकता हो भन्ने बुझेर विश्वमा चीन र रुसजस्ता देशले पनि पुँजीवाद अपनाइ सके, कुन प्रकारको पुँजीवाद र राज्यले त्यसमा कति हस्तक्षेप गर्छ भन्ने मात्र हो। अहिलेको पृष्ठभूमिमा नेपालले समन्वयकारी पुँजीवाद अँगाले राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। यसमा राज्यले गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पर्यावरणजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा भने सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। 

यस्तो हस्तक्षेप राष्ट्रिय हितको आधारमा नागरिकको पहुँचमा समानता ल्याउनका लागि गरिन्छ। बाँकी, बजारको माग र आपूर्तिअनुसार चल्छ, खुला रहन्छ। राज्यले उद्योगधन्दा चलाउँदैन। पुँजीवादको मूल ध्येय नाफा हो र लक्ष्य देशको समग्र आर्थिक समृद्धि हो। तर यो नाफा अनियन्त्रित र एकाधिकार (मोनोपोलो र मोनोस्पोनी) हुन नदिन राज्यले उपयुक्त नीति नियममार्फत नियमन/व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

एउटा सानो उदाहरण: अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैले उठाएका छन्, तर त्यो कसले वा कसरी तिर्ने भन्ने कुरा उठाइँदैन। आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू नि:शुल्क भएका जर्मनी र इस्क्यान्डीनेभियन देशहरूमा उच्च आय कर छ। सामान्य भाषामा राज्यको समन्वयकारी भूमिकामा आर्थिक रूपमा सक्ने नागरिकहरूले नसक्ने नागरिकहरूलाई सहयोग गरेका छन्। 

उपमा प्रयोग गरेर भन्नुपर्दा सामूहिक खुत्रुक्केमा सक्नेले धेरै हाल्छन्, नसक्नेले थोरै हाल्छन् र परिस्थितिले गर्दा सक्दै नसक्नेले केही समय सम्म हाल्दै नहाल्लान् पनि। यसरी सामूहिक प्रयासले समग्र समाज र देशलाई फाइदा हुन्छ। धेरै कर तिर्ने पुँजीपतिहरूलाई पनि यसबाट दीर्घकालीन फाइदा छ किनकि शिक्षा र स्वास्थ्य उच्चस्तरको भयो भने देशलाई चाहिने मानव संसाधन उच्चस्तरको हुन्छ। निजामती तथा सरकारी सेवा भरपर्दा हुन्छन्। 

यी देशमा निजी विद्यालय र अस्पतालहरू नहुने होइन, तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको हस्तक्षेप सहितको नियमन रहन्छ। विशेष गरी आधारभूत तहका सुविधा सबै नागरिक र गैर नागरिकले पनि पाउने नियम र व्यवस्था छ। त्यसबाहेक सक्नेले थप सुविधाहरू किन्छन्। धनीले विलासी जीवन बिताए पनि यी देशमा औषधी उपचार नपाएर गरिबले मर्नु पर्दैन।

पुँजीवाद आर्थिक व्यवस्थापनको साधन वा विधि मात्र हो। नीति निर्माण तथा हाम्रो ध्यान उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी अघि बढाउनेतिर हुन अपरिहार्य छ। यति मात्रै हो कि आर्थिक प्रणाली विज्ञान र प्रविधिमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो। राज्यले हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवीनता (रिसर्च एन्ड इनोभेसन) मा ध्यान दिनु पर्‍यो। अर्थतन्त्रले नै लोकतन्त्र संस्थागत र दिगो बनाउने हो।

---

कर्मा तामाङ कम्प्युटर वैज्ञानिक र राजनीतिशास्त्री हुन्।  @karmatamang