साझा चुनौती सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले नेतृत्व लिनुपर्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वन’मा विकासशील र अल्पविकसित देशले सामना गरिरहेका व्यवधानलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औँ शिखर सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल तथा दक्षिणी विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा नामले जोड दिनुपर्ने बताए।

‘नाम’ले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै उनले दिगो शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चितताका लागि बहुपक्षीय संस्था समावेशी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बताए। विश्वले झेल्नुपरेका साझा र समसामयिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले नेतृत्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सन् १९५५ अफ्रो–एशियाली सम्मेलनबाट ‘नाम’को बिजारोपण भएदेखि यसले लामो यात्रा तय गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस आन्दोलनले विश्वका धेरै देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता, उपनिवेशीकरण र सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए।

“यस खालको गरिमा, गर्व, ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि आशापूर्ण अवस्था हो,” उनले भने, “यद्यपि आन्दोलनले न्यायोचित, समतामूलक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्वका लागि संघर्ष जारी राखे पनि आजको संसार अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ।”

कोरोना महामारीपछिको पुनःउत्थान सुस्त र असमान रहेको जनाउँदै उहाँले यसले गरिब र सबैभन्दा कमजोर वर्गमाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो। महामारीपछि बहुआयामिक संकट निम्तिएको उनको भनाइ छ। “सभ्य जीवनको युगमा प्रवेश गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न असम्भव देखिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “विशेष परिस्थितिमा रहेका देशलाई विकासका दृष्टिकोण र लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय सुरक्षा गर्नका लागि विश्वको वित्तीय संरचना सुधार गर्नुपर्दछ।”

आर्थिकरूपमा कमजोर मुलुकलाई विकास न्याय प्रदान गर्न विकसित देशले ढिलाइ नगरी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्ने बताए।

“धेरै सहयात्री ‘नाम’का सदस्य मुलुकले सामाजिक–आर्थिक र प्राविधिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले उत्तर–दक्षिण र त्रिपक्षीय सहकार्यका साथै दिगो विकासका लागि साधन र स्रोतको कमी न्यूनीकरण गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ,” उनले भने।