विद्युत् रोयल्टीबापत सरकारले उठायो ३ अर्ब १५ करोड

काठमाडौँ– सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन गरेको छ।

सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत संकलन गर्ने गर्छ। विगतमा आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो अनुकूलतामा रोयल्टी बुझाउने गरेका थिए। पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानी गर्ने समयमा नै रोयल्टी कटाएर राख्ने गरेको छ। सोही कारण नियमितरूपमा रोयल्टी संकलन हुने गरेको छ। 

विद्युत् विकास विभागले नियमितरूपमा रोयल्टी उपलब्ध गराउन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई आग्रह गर्दै आएको छ। विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनमुतिपत्र प्राप्त संस्थाले बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

विभागले केही आयोजनाले रोयल्टी फरफारक नगरेको पाइएपछि पुनः जम्मा गर्न भनेको छ। विभागले रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विवरणअनुसार आफ्नो आयोजनाको रोयल्टी विवरण रुजु गराउन सूचनामार्फत सूचीसमेत गरेको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए।

रोयल्टी फरफारक नगर्ने आयोजनालाई भने प्राधिकरणमा पत्राचार गरेर असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ। संकलन भएको रोयल्टी स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

विभागले अनुमतिपत्र दस्तुरबाट एक अर्ब १५ करोड पाँच लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबर संकलन गरेको छ। यस्तै दण्ड जरिबाना, जफतबाट ८७ लाख, बेरुजुबाट ४२ लाख रुपैयाँ बराबर संकलन गरेको छ। विभागले सो आवमा चार अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर कुल राजस्व संकलन गरेको छ।

यस्तै चालु आवको पुस १६ गतेसम्म रोयल्टीबापत ५९ कोड ५५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबर रोयल्टी संकलन गरेको छ। अनुमति दस्तुरबाट १६ करोड २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको विभागले दण्ड जरिबानालगायतबाट ४५ लाख रुपैयाँबराबर संकलन गरेको छ।

विभागले हालसम्म कुल ४१ वटा जलविद्युत् आयोजना र दुईवटा सौर्य परियोजना गरी कुल ४३ वटा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि दरखास्त परेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता तीन हजार १६ मेगावाट बराबर छ। त्यस्तै सर्वेक्षण जारी भएका आयोजनाको संख्या १४३ छ। विभागका अनुसार ९३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ४२ वटा सौर्य परियोजना छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार ६५५ मेगावाट बराबर छ।

विभागका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त दिने आयोजनाको संख्या १०५ छ। ती आयोजनाको क्षमता ११ हजार ५८३ मेगावाट छ। त्यस्तै विद्युत् उतपादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको संख्या १५४ वटा छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार २२१ छ।

विभागले एक हजार ७६५ सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन परेको छ। त्यस्तै विभागले चार हजार ८९५ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ। त्यसमा ४०० केभी क्षमताका सातवटा आयोजनालाई अनुमति दिइएको छ। त्यस्तै २२० केभी क्षमताका २५, १३२ केभी क्षमताका १०१, ६६ केभी क्षमताका पाँच, ३३ केभी क्षमताका ८४ र ११ केभी क्षमताका एक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ।