विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई लैंगिकमैत्री बनाउन महिला आयोगको सुझाव

काठमाडाैँ– राष्ट्रिय महिला आयोगले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई लैंगिकमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मुलुकमा विद्यमान हिंसा, विभेद र असमानतालगायत विकृतिहरूको अन्त्यका लागि पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम लैंगिकमैत्री हुनुपर्ने बताइन्। आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन् स्वास्थ्य र लैंगिकताका विषयहरूलाई अनिवार्य विषयको रूपमा राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षिका र महिला कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सरकारले विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्।

"विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई  लैंगिकमैत्री बनाउनुपर्छ। पाठ्यक्रमकै विषयमा जाँदाखेरि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैंगिकताका विषयहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा नै समावेश हुनुपर्ने हुन्छ। २/३ कक्षाबाट नै क्रमशः यी कुराहरू बुझाउँदै जाने हो भने अहिले विद्यार्थीहरूमा हुने भावनात्मक परिवर्तन, प्रविधिमा पहुँच यी सबै कुराहरूमा उनीहरूमा ज्ञान पनि हुँदै जान्छ, उनले भनिन्, "समाजमा हिंसा, विभेद, असमानता लगायतका विकृतिहरू बढदै गइरहेको सन्दर्भमा पहिलेपहिले नैतिक शिक्षा भन्दा अर्कै अर्थ लाग्थ्यो। तर अहिले हामी भन्न बाध्य छौँ कि सदाचार सिकाउने खालको शिक्षा पनि हुनुपर्‍यो। लैंगिक सामाजिक समावेशितालाई आत्मासात गर्ने त्यो किशोर अवस्थाबाट नै त्यसलाई आत्मासात गरेर आउनुपर्‍यो।"

अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।