संघ र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्ने भएको छ।
काठमाडाैँ– संघ र प्रदेशले यातायात सम्बन्धी कानून बनाउँदा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय भएको छ। साथै, संघ र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्ने भएको छ।
आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासहित प्रदेश सरकारका भौतिकमन्त्री, सचिव र प्रदेश यातायात कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसहित बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा भएका निर्णय सुनाउँदै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पछिल्लो समय सडक दुर्घटना वृद्धि हुँदै गएकाले सडक दुर्घटना तथा रोकथाम गर्न संघ र प्रदेश सरकारका निकायहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले सडक सुरक्षाको लागि बनाउने पूर्वाधार त्यही खालको मापदण्डमा बनाउने निर्णय पनि गरेको बताए।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको भीड कम गर्न र सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयले परीक्षणको रूपमा प्रयोगका ल्याएको प्रदेशगत मोडलसहितको अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि महानिर्देशक रिजालले बताए। यस्तै, सार्वजनिक सवारी साधनले जाँचपास र बोटा अनुमतिपत्र लिँदा प्रदेशमित्रको हकमा प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा सवारी परीक्षण कार्यालयबाट सवारी जाँचपास, बाटो अनुमतिपत्र तथा वातावरण प्रदूषण जाँच गर्न व्यवस्था गरिने निर्णय भएको छ।
सार्वजनिक यातायातहरू जाँचपास गर्दा सवारी साधन अनिवार्यरूपमा कार्यालयमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
